Rule for Hoarding Stocks: जमाखोरी है अपराध, जानें कब होती है कार्रवाई, कितनी मिलती है सजा

देश में साल 1980 में कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के संबंध में अधिनियम बनाया गया था। इस कानून के तहत जमाखोरी करने वाले लोगों पर एक्शन लिया जाता है। अगर कोई किसी वस्तु को जमाखोरी कर उसे ऊंची कीमत पर बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो अधिनियम की धारा 3(2) के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के संबंध वाले अधिनियम के तहत संयुक्त सचिव या उससे नीचे के किसी अधिकारी को लगता है कि कोई दुकानदार या बाजार का बिक्रेता नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे सकता है। आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। इसके बाद आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया जाता है। अगर आरोप सही साबित होता है, हिरासत 6 महीने तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

हालांकि, जमाखोरी को लेकर राज्यों में भी कानून है उसके अनुसार भी कार्रवाई की जा सकती है। साल 2022 में जमाखोरी के कानून को और सख्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा था।