कैसे मिलता है बंदूक का लाइसेंस, इनकी मंजूरी सबसे जरूरी, ये है प्रॉसेस

शस्त्र अधिनियम, 1959, शस्त्र अधिनियम, 1878 के स्थान पर लाया गया था और आज तक, यही भारत में बंदूक रखने से जुड़े नियमों को रेगुलेट करता है। हालांकि 1959 के बाद से, इस अधिनियम को कई बार बदला गया है। आखिरी बदलाव 2010 में हुआ था।

दो तरह के होते हैं लाइसेंस

प्रतिबंधित/प्रोहिबिटेड बोर (पीबी) लाइसेंस (Prohibited Bore License) : आम लोग कुछ हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते, जो केवल सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और केवल स्पेसिफिक लोग ही उनका उपयोग कर सकते हैं।

गैर-प्रतिबंधित/नॉन-प्रोहिबिटेड बोर (Non-Prohibited Bore License) : वे हथियार जिनका उपयोग आम लोग कर सकते है और जिन्हें सरकार जारी करती है।

किसे मिल सकता है गन लाइसेंस

कौन जारी करता है लाइसेंस

राज्य सरकारों का गृह विभाग गन लाइसेंस जारी करने का अधिकार रखता है। बाकी अलग-अलग राज्‍यों में डीएम (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) यानी जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इसी रैंक का कोई अधिकारी लाइसेंस जारी कर सकता है। स्थानीय पुलिस थाना और लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट लाइसेंस जारी करने में बहुत अहम होती है, जो आवेदक की जानकारी जुटाती है।

देनी होगी ये जरूरी जानकारी

आपको आवेदन के समय ये बताना होगा कि आपको कौन सा हथियार चाहिए। इनमें पिस्तौल या रिवॉल्वर के अलावा राइफल, एकनाली या दोनाली बंदूक शामिल हैं। 38 बोर, 9 एमएम और 303 जैसे हथियार लाइसेंस में शामिल नहीं हैं, क्योंकि प्रोहिबिटेड या प्रतिबंधित हैं।

क्या है प्रॉसेस

गोलियों का हिसाब रखना होगा

सारी जानकारी वेरिफाई होने और सच पाए जाने पर आपको हरी झंडी मिल जाएगी। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, आपको किसी अधिकृत बंदूक डीलर के पास बंदूक का प्री-ऑर्डर करना होगा। साथ ही, लाइसेंस केवल ऑपरेटिव राज्य में ही मान्य होगा।

एक साल में कितनी गोलियां आपको दी जाएंगी, ये भी तय होता है। गोलियां कहां खर्च हुईं, आपको ये रिकॉर्ड और गोली का खाली खोखा रखना होगा। इसकी जानकारी भी देनी होगी, वरना नई गोलियां नहीं मिलेंगी।

हो सकती है कानूनी कार्रवाई

यदि कोई लाइसेंसधारक दबदबा बनाने के लिए गोली चलाए या लोगों को डराए तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं ऐसे व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। इस स्थिति में लाइसेंस रद्द और हथियार जब्त हो सकता है।

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