IRDAI ने दी बीमा सुगम को मंजूरी, घटेगी इंश्योरेंस की लागत, जानें आपको क्या होगा फायदा
Bima Sugam Approved: बीमा सुगम के आने से ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेंगी। पॉलिसीहोल्डर एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग इंश्योरेंस का पेमेंट कर सकेंगे। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म ग्राहकों को अलग-अलग पॉलिसी को एक ही जगह पर चुनने में मदद करेगा।
Bima Sugam से लोगों को कैसे मिलेगा फायदा?
Bima Sugam Approved: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के बोर्ड ने बीमा सुगम को मंजूरी दे दी है। इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय बीमा सुगम निगम नाम दिया जाएगा। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करता है। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म ग्राहकों को विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त स्कीम चुनने में सक्षम बनाता है।
बीमा सुगम से क्या होगा फायदा
बीमा सुगम के आने से ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेंगी। पॉलिसीहोल्डर एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग इंश्योरेंस का पेमेंट कर सकेंगे। डेथ रजिस्ट्री को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा। इससे अगर बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है, तो क्लेम का निपटारा आसानी से हो सकेगा।
कहा जा रहा है कि इसके आने से इंश्योरेंस की लागत में भी कमी आएगी। हालांकि, बीमा सुगम को अभी आने में समय है। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि इसे जल्द-जल्द से लॉन्च किया जा सकता है। रिपोट्स के मुताबिक इसे इस साल के जून तक लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन आधिकारिक रूप से इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
हाई सरेंडर वैल्यू नियम
ईटी नाउ ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि IRDAI बोर्ड ने बीमा सुगम को मंजूरी देने के अलावा प्रस्तावित हाई सरेंडर वैल्यू नियमों में भी ढील दी है। वैल्यू पॉलिसी साल की संख्या के रेश्यो में होगा। अगर ग्राहक अधिक वर्षों तक पॉलिसी जारी रखते हैं तो सरेंडर वैल्यू अधिक होगी। इसके अलावा, नए कॉर्पोरेट प्रशासन नियमों को भी बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। IRDAI बोर्ड ने रेगुलेशन को मजबूत और आसान बनाने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन नियमों को भी हरी झंडी दी है।
वन-स्टॉप सॉल्यूशन
पिछले महीने जारी बीमा निकाय के मसौदे के अनुसार, पॉलिसीधारकों के हितों को मजबूत बनाने और उनकी रक्षा के लिए बीमा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस नाम से एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसे देश में इंश्योरेंस सेक्टर का विस्तार होगा। यह सभी इंश्योरेंस चेन में पारदर्शिता, एफिशिएंसी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी बीमा हितधारकों के वीजा-ग्राहकों, बीमाकर्ताओं और इंश्योरेंस एजेंट के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन होगा।
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