लाडली बहन योजना की दूसरी किस्त जारी, शिवराज बोले-बढ़ाई जाएगी रकम

लाडली बहन योजना की बढ़ेगी राशि

Ladli Bahna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त लाभार्थियों को ट्रांसफर हो गई है। सोमवार को इंदौर में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। योजना के तहत हर महीने की 10 तारीख को इस योजना के पैसे ट्रांसफर की जाती है। योजना की शुरूआत की शुरूआत 28 जनवरी 2023 को की गई थी। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत श्रमिक और कमजोर वर्ग की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता 12 किस्तों में प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा

इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विट करते हुए लिखा है कि वह शुभ घड़ी फिर आ गई, जब आपके इस भाई को आपके खाते में 'खुशियों की दूसरी किस्त' भेजने का सौभाग्य और सुख मिल रहा है।मेरी बहनों, मुझे विश्वास है कि हर महीने की यह 10 तारीख आपके जीवन को नई आशा, नव आनंद और खुशियों से परिपूर्ण बनायेगी। लाड़लियों, तुमने मुझे भाई कहा है; मेरा यह वादा है कि तुम्हारे सभी दुःख दूर कर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा संकल्‍प है कि मध्‍यप्रदेश की हर बहन की आमदनी कम से कम 10 हजार रुपये महीना हो।

इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर आयोजित कार्यक्रम ऑललाइन के जरिए से लाड़ली बहन योजना की दूसरी किस्त ट्रांसफर की गई है। इस मौके पर सीएम ने लाड़ली बहना सेना की सदस्यों को शपथ भी दिलाई। उन्होंने महीने की 10 तारीख को महिलाओं की शान, सम्मान का दिन बताया है। उन्होंने कहा कि अभी तो महिलाओं के खाते में एक हजार रुपये दिया जा रहा है लेकिन यह एक हजार रुपये तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं पेसे का इंतजाम कर रहा हूं। इस योजना में पैसे बढ़ाए जाएंगे और इनको धीरे-धीरे तीन हजार रुपये करने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस में भी महिलाओं को खास जगह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस में 33 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि बेटियों के शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह योजना लेकर आए हैं जिससे बेटियों का विवाह अब बोझ नहीं रह गया है। महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री के लिए एक फीसदी ही पैसा देना होता है। इसी कारण से 45 फीसदी संपत्ति महिलाओं के नाम से खरीदी जा रही है।

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