Ladli Behna Yojana: सवा करोड़ महिलाओं को शनिवार को मिलेगी पहली किस्त, खाते में आएंगे इतने रुपये

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रमुख योजना 'लाडली बहना योजना' के तहत राज्य की सवा करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में शनिवार को एक-एक हजार रुपये की पहली किस्त भेजेगी। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारुढ़ भाजपा द्वारा उठाए गए इस कदम को ‘गेम चेंजर’ के तौर पर पेश किया गया है।

लाडली बहना योजना की पहली किस्त 10 जून को आएगी

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रमुख योजना 'लाडली बहना योजना' के तहत राज्य की सवा करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में शनिवार को एक-एक हजार रुपये की पहली किस्त भेजेगी। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारुढ़ भाजपा द्वारा उठाए गए इस कदम को ‘गेम चेंजर’ के तौर पर पेश किया गया है। शुक्रवार को एक सरकारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की महिलाओं से अपील की है कि वे 10 जून की शाम को खुशी मनाएं। उन्होंने कहा कि जब उनके खाते में 1,000 रुपये आएं और खुशी से अपने घर में एक दीया जलाएं। बयान में कहा गया है कि लाभार्थी अगले दिन से बैंक खातों से पैसा निकाल सकते हैं।

राज्य में कुल महिला मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़

इस योजना के शुरू होने से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार राज्य की 2.6 करोड़ महिला मतदाताओं में से आधी तक पहुंच बनाने में सक्षम होगी। एक अनुमान के मुताबिक मप्र के 230 विधानसभा क्षेत्रों में से कम से कम 18 क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। इन क्षेत्रों में आदिवासी बहुल बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर और झाबुआ जिले शामिल हैं।

23 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा लाभ

भोपाल में पांच मार्च को अपने 65वें जन्मदिन पर इस योजना का शुभारंभ करने के बाद चौहान ने चिलचिलाती गर्मी में पिछले दो महीनों के दौरान राज्यभर में कई लाडली बहना कार्यक्रमों में भाग लिया है। इस योजना के तहत 23 से 60 साल की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्तों के साथ प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इन शर्तों में उनका टैक्सपेयर नहीं होना और उनके परिवार की सालाना इनकम 2.50 लाख रुपये से कम होने जैसी शर्त शामिल है। राज्य के बजट में इस योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ उठाने की इच्छुक महिलाओं ने 15 मार्च से 30 अप्रैल तक अपने फॉर्म जमा किए हैं।

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