EPFO मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, कोर्ट ने सरकारी संस्था को दिया वेबसाइट में बदलाव करने का आदेश

EPFO Contribution: केरल उच्च न्यायालय ने ईपीएफ मेंबर्स के हित को ध्यान में रखकर गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने ईपीएफओ से कहा कि वे अपने पोर्टल में ऐसी व्यवस्था करें जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को पूर्व सहमति (Prior Consent) का प्रमाण दिए बगैर ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन का ऑप्शन चुनने की अनुमति मिले।

जस्टिस जियाद रहमान एए ने ईपीएफओ को दिए अंतरिम आदेश

जस्टिस जियाद रहमान एए ने बुधवार को कर्मचारियों और पेंशनर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अंतरिम आदेश दिया। याचिका में दावा किया गया था कि ज्यादा योगदान का ऑप्शन चुनते समय पूर्व सहमति की एक कॉपी देनी होती है, जो ईपीएफ योजना, 1952 के तहत अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह की अनुमति देने के लिए ईपीएफओ ने कभी भी जोर नहीं दिया और वे ज्यादा योगदान को स्वीकार कर रहा है।

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