FD पर 9.25 फीसदी का बंपर ब्याज दे रहा यह बैंक, इतने दिनों के लिए करना होगा निवेश

FD Interest Rate: बैंक के अनुसार, एफडी को पेंशन के समान, बुजुर्गों के लिए आय के एक स्थिर स्रोत के रूप में डिजाइन किया गया है। ​​बैंक सामान्य नागरिकों को 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि की एफडी पर 3.25 फीसदी से लेकर 8.50 फीसदी के बीच ब्याज ऑफर कर रहा है।

Highest Interest Rates On FD

FD योजना पर 9% से अधिक का ब्याज

FD Interest Rate: नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक (NESFB) ने फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का ऐलान किया है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैंक अब आम जनता के लिए 8.50 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 9.25 फीसदी की दर से एफडी पर ब्याज ऑफर कर रहा है। 18 मार्च, 2024 को NESFB की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, NESFB की नई एफडी दरें वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिज्ञा को मजबूत करती है।

ब्याज दरें

बैंक के अनुसार, एफडी को पेंशन के समान, बुजुर्गों के लिए आय के एक स्थिर स्रोत के रूप में डिजाइन किया गया है। इन जमाओं से उत्पन्न ब्याज एक नियमित आय स्रोत प्रदान कर सकता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को उनकी रिटायरमेंट के वर्षों में सहायता मिल सकती है।

बैंक सामान्य नागरिकों को 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि की एफडी पर 3.25 फीसदी से लेकर 8.50 फीसदी के बीच ब्याज ऑफर कर रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 4 फीसदी से 9.25 फीसदी के बीच तय की गई है। बैंक 1111 दिनों की स्पेशल एफडी पर सामान्य नागरिकों को 8.50 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 9.25 फीसदी की उच्चतम ब्याज दर की पेशकश कर रहा है।

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक सामान्य नागरिकों को 3.50 फीसदी से 8.70 फीसदी के बीच ब्याज दर प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 4 फीसदी से 9.20 फीसदी के बीच है। बैंक 24 महीने 1 दिन से 36 महीने की अवधि पर उच्चतम ब्याज दर 8.70 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9.20 फीसदी की पेशकश कर रहा है। दरें 2 मार्च 2024 से प्रभावी हैं।

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सामान्य नागरिकों को 3.75 फीसदी से 8.50 फीसदी के बीच ब्याज दर प्रदान करता है। 15 महीने की अवधि पर उच्चतम ब्याज दर 8.50 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को समान अवधि पर 9 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। दरें 7 मार्च, 2024 से प्रभावी हैं।

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