18 साल से कम उम्र की लड़कियों को 1.80 लाख रुपये देगी सरकार, जानिए क्या है 'प्रधानमंत्री लाडली योजना' का सच

Government Schemes for Daughters: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत केंद्र सरकार 18 साल से कम उम्र की सभी लड़कियों के खाते में 1.80 लाख रुपये डालेगी।

योजना का दावा करने वाली वीडियो को 'Government Gyan' नाम के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया है

मुख्य बातें
  • 18 साल के कम उम्र की लड़कियों के खाते में 1.8 लाख रुपये देने का दावा
  • Government Gyan नाम के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया है वीडियो
  • PIB Fact Check ने की दावे की जांच-पड़ताल

Government Schemes for Daughters: देश के नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के साथ-साथ तमाम राज्य सरकारें भी तरह-तरह की योजनाएं चलाती रहती हैं। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर 'प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना' की वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 'प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना' के तहत देश के सभी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के बैंक खाते में भारत सरकार 1.80 लाख रुपये जमा करेगी। वायरल वीडियो में योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की भी बात कही गई है।

यूट्यूब पर पोस्ट की गई वीडियो पर 26 हजार से भी ज्यादा व्यूज

'Government Gyan' नाम के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की गई इस वीडियो को 26 हजार से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। हालांकि, ये वीडियो करीब 3 महीने पहले पोस्ट किया गया था। वीडियो में बताया गया है कि केंद्र सरकार साल 2023 से 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के बैंक खाते में 1.80 लाख रुपये ट्रांसफर करेगी। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस योजना के बारे में न तो सरकार ने कोई जानकारी दी और न ही किसी न्यूज में इस योजना का जिक्र हुआ। आमतौर पर सरकार अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी प्रचार करती है।

PIB Fact Check ने बताई वीडियो की सारी सच्चाई

यही वजह है कि वीडियो में बताई गई 'प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना' को लेकर काफी कन्फ्यूजन हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकारी एजेंसी PIB Fact Check ने खुद इस वीडियो को संज्ञान में लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। PIB Fact Check की इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला कि 'Government Gyan' नाम के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। PIB Fact Check ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया कि वीडियो में किया गया दावा पूरी तरह से फर्जी है और केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है।

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