अब यूपी के इन 13 जिलों के लोगों का फटाफट बनेगा तत्काल पासपोर्ट, सिर्फ इतने दिन करना होगा इंतजार
तत्काल कैटेगरी के तहत अप्वाइमेंट की संख्या कम होने की वजह से 13 जिले के लोगों को काफी परेशानी होती थी। लंबे समय तक लोगों को अप्वाइमेंट नहीं मिल पाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय ने तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट की संख्या में इजाफा किया है।
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Tatkal Passport Appointments: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिले को लोगों को अब तत्काल पासपोर्ट (Tatkal Passport) बनवाना आसान हो जाएगा। इन जिले के लोगों को अब अप्वाइमेंट के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि विदेश मंत्रालय के निर्देश के बाद गाजियाबाद के बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट की संख्या बढ़ा दी गई है। इससे अब तत्काल पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए राहत मिलेगी। गाजियाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के पासपोर्ट बनते हैं।
अप्वाइमेंट की संख्या कम होने से थी परेशानी
तत्काल कैटेगरी के तहत अप्वाइमेंट की संख्या कम होने की वजह से 13 जिले के लोगों को काफी परेशानी होती थी। लंबे समय तक लोगों को अप्वाइमेंट नहीं मिल पाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय ने तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट की संख्या में इजाफा किया है। तत्काल श्रेणी में आवेदन के बाद 10 से 15 दिन के बाद अप्वाइमेंट मिलता था। कई बार इससे अधिक भी समय लग जाता था। अब नए निर्देश के बाद लोगों की परेशानी कम होगी।
अब हर रोज दिए जाएंगे इतने अप्वाइमेंट
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के अनुसार, गाजियाबाद के पासपोर्ट कार्यालय में तत्काल कैटेगरी के लिए हर रोज 250 अप्वाइमेंट दिए जाते थे। लेकिन ये संख्या रोजाना अप्वाइमेंट के लिए आने वाली आवेदन की संख्या से कम थी। इस वजह अब इसमें इजाफा कर दिया गया है। अब हर रोज 415 अप्वाइमेंट दिए जाएंगे, ताकी लोगों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़े।
इन जिलों के बनते हैं पासपोर्ट
गाजियाबाद के बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के तहत आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले के लोगों के पासपोर्ट बनते हैं। दरअसल, जिन लोगों को नौकरी या फिर पढ़ाई के लिए जल्द विदेश जाना होता है, वे लोग तत्काल श्रेणी में पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं। तत्काल श्रेणी में कम संख्या होने की वजह से उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता था. लेकिन विदेश मंत्रालय के आदेश के बाद लोगों को अब राहत मिलेगी।
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