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क्या होता है सर्किल रेट, जिससे एक झटके में बढ़ जाती है आपकी प्रॉपर्टी की कीमत

देश में संपत्ति और जमीन राज्य सरकारों का विषय है। शहरों में जमीन और अन्य प्रॉपर्टी के लिए एक स्टैंडर्ड रेट तय करने का जिम्मा जिला प्रशासन के पास होता है। वह जो रेट तय कर देता है, उससे कम पर जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हो सकती है। क्या होता है सर्किल रेट और सरकार इसे क्यों तय करती हैं। इसे समझ लेते हैं।

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आप अक्सर खबरों में पढ़ते और सुनते होंगे कि किसी राज्य सरकार ने जमीन के सर्किल रेट (Circle Rate) में इजाफा कर दिया। कई बार जब जमीन के धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, तो पता चलता कि जमीन की बिक्री सर्किल रेट से कम पर की गई थी। कानूनी रूप से प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री बिना सर्किल रेट को आधार बनाए नहीं हो सकती है। क्योंकि सर्किल रेट को राज्य सरकारें तय करती हैं। क्या होता है सर्किल रेट और सरकार इसे क्यों तय करती हैं। इसे समझ लेते हैं।

जिला प्रशासन तय करता है रेट

देश में संपत्ति और जमीन राज्य सरकारों का विषय है। शहरों में जमीन और अन्य प्रॉपर्टी के लिए एक स्टैंडर्ड रेट तय करने का जिम्मा जिला प्रशासन के पास होता है। वह जो रेट तय कर देता है, उससे कम पर जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हो सकती है। इसी रेट को सर्किल रेट कहा जाता है। हालांकि, किसी भी बड़े शहर के अलग-अलग इलाके में सर्किट रेट अलग हो सकते हैं। सरकार सर्किल रेट इसलिए तय करती है, ताकी टैक्स की चोरी को रोका जा सके।

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