राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को इन खबरों को लेकर राजस्थान सरकार को एक नोटिस जारी किया कि राज्य के आधा दर्जन जिलों में ‘‘जाति पंचायतों के फरमान पर वित्तीय विवादों के निपटान के लिए लड़कियों की ‘‘स्टाम्प पेपर पर नीलामी की जा रही है’’ और इससे इनकार करने उनकी माताओं का बलात्कार किया जाता है।