गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति गठित करने की शनिवार को घोषणा की। इसके साथ, गुजरात इस कदम की घोषणा करने वाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद तीसरा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। भारतीय जनता पार्टी के लिए समान नागरिक संहिता एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। भगवा पार्टी ने अपने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा किया था। आलोचकों द्वारा यूसीसी को 'अल्पसंख्यक विरोधी' करार दिया गया है।
