केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता पर तेजी से काम कर रही है. लॉ कमीशन ने देशभर से आए सुझावों पर काम करना शुरू कर दिया है. इसके बाद हो सकता है कि केंद्र सरकार को ड्राफ्ट भेजा जाए कि देश में कैसा समान नागरिक संहिता लागू किया जा सकता है. अब देश में समान नागरिक संहिता यानी UCC पर जारी बहस के बीच मुसलमानों की संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है, उसे शरिया में जरा भी बदलाव मंजूर नहीं है. पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन से मुलाकात में ये बात कही हैं.
