'आर-पार जोड़ दो, कारगिल बॉर्डर खोल दो' PoK में लगे भारत के समर्थन में नारे!
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में रह रहे लोग भारत से बेहतर संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो उन्हें आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। उधर प्रदर्शनकारियों ने भारत से संबंध बेहतर करने की वकालत की।
पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उठी आवाज
स्कार्दू [पीओके]: स्कार्दू-कारगिल रोड खोलने की मांग करने वाले एक प्रमुख कार्यकर्ता शब्बीर मय्यर की गिरफ्तारी को लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू जिले में निवासियों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कब्जे वाला क्षेत्र लंबे समय से गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। उच्च मुद्रास्फीति और वस्तुओं की कमी जैसे संकट और लोग भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों ने कार्यकर्ताओं और निवासियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम का दुरुपयोग करने के लिए सुरक्षा बलों को दोषी ठहराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका मानना है कि गिलगित बाल्टिस्तान में इस्लामाबाद समर्थित स्थानीय प्रशासन स्कर्दू-कारगिल सड़क खोलने की उनकी उचित मांग के खिलाफ है और इस पक्ष में बोलने वालों को गिरफ्तार करते रहे हैं।
अवामी एक्शन कमेटी के एक स्थानीय नेता ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए शब्बीर मय्यर की तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने नारा लगाया, 'आर पार जोड़ दो, कारगिल सीमा खोल दो'। जो कोई भी कारगिल सीमा के बारे में बोलता है उसे धमकाया जाता है और दंडित किया जाता है। उन्होंने कहा। शब्बीर मय्यर और कई अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ने स्थानीय लोगों के बीच बड़े पैमाने पर अशांति पैदा कर दी है।
एक अन्य स्थानीय कार्यकर्ता ने कहा कि हमारा समुदाय किसी से नहीं डरता। जनता की बात सुनने के बजाय वे (प्रशासन) गरीबों को गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि गरीब लोगों को गिरफ्तार करके वे हमें डरा सकते हैं। लेकिन हम डरते नहीं हैं। हम उन्हें गलत साबित करने के लिए यहां हैं। इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा करता हूं कि हम सभी शब्बीर मय्यर के साथ हैं। जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता, हम उनके साथ खड़े रहेंगे।
ऐसा माना जाता है कि आतंकवाद विरोधी अधिनियम जिसे लाया गया था आतंक के अपराधियों को शीघ्रता से न्याय के कठघरे में लाना, धीरे-धीरे गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गैर-न्यायिक हत्या और दमन का एक उपकरण बन गया है।
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