मोदी पर मैक्रों को यकीनः तारीफ कर बोले- शांति और स्थाई विश्व बनाने को PM हमें साथ लाएंगे
केंद्र सरकार अगले साल भारत की मेजबानी में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए सुझाव मांगने, रणनीतियों पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से करीब 40 दलों के अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का पुराना फोटो शेयर किया है।
देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता नरेंद्र मोदी पर न केवल देश की जनता बल्कि विदेश के सियासतदार भी भरोसा करते हैं। इस बात की बानगी रविवार (चार सितंबर, 2022) को तब देखने को मिली जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी की तारीफ को और सार्वजनिक तौर पर बताया कि उन्हें हिंदुस्तानी पीएम पर यकीन है कि वह शांति प्रिय विश्व बनाने की ओर सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे।
मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ भेंट का पुराना फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, "एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। भारत ने जी-20 की अध्यक्षता टेकओवर की है! मैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी (टैग करते हुए) पर यकीन करता हूं कि वह शांति और अधिक टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए हमें एक साथ लाएंगे।"
macron tweet on modi
दरअसल, भारत ने एक दिसंबर को आधिकारिक रूप से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस साल दिसंबर से हैदराबाद समेत देश के विभिन्न स्थानों पर 200 से अधिक जी20 बैठकों की मेजबानी किए जाने की उम्मीद है। अगले साल नौ और 10 सितंबर को नयी दिल्ली में जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होना है। इससे पहले देश के विभिन्न हिस्सों में जी20 की कई बैठकें आयोजित की जाएंगी।
इंडोनेशिया ने इस महीने की शुरुआत में बाली शिखर सम्मेलन में, आने वाले वर्ष के लिए जी20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी थी और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए गर्व की बात करार दिया था।
जी20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
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