पाक सरकार की कर्मचारियों को चेतावनी, कहा- इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन से रहें दूर, वरना...

क्या है पूरा मामला?

आधिकारिक पत्र अक्टूबर में पीटीआई द्वारा किए गए पिछले विरोध के मद्देनजर जारी किए गए थे, जब अली अमीन गंडापुर के नेतृत्व वाली पीटीआई नीत सरकार द्वारा प्रांत के सरकारी संसाधनों और जनशक्ति का व्यापक इस्तेमाल किया गया था।

पीटीआई ने पिछले सप्ताह तीन मांगों को लेकर इस्लामाबाद तक एक लंबे मार्च का आह्वान किया है। इन मांगों में जेल में बंद पार्टी संस्थापक की रिहाई, आठ फरवरी के चुनावों के दौरान कथित ‘‘जनादेश की चोरी’’ और संविधान के हाल के 26वें संशोधन को रद्द करके न्यायपालिका की बहाली शामिल है। संविधान के हाल के 26वें संशोधन ने शीर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायकों को अधिक शक्ति प्रदान की है।

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राजनीतिक गतिविधियों का न बनें हिस्से

पख्तूनख्वा के महानिरीक्षक (आईजी) अख्तर हयात गंडापुर ने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों (आरपीओ) को लिखे पत्र में उन्हें राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनने का निर्देश दिया है।

इससे पहले चौधरी ने आईजी, प्रांतीय सचिवों, आयुक्तों और पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए पत्र में कहा था कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक नेतृत्व के केवल उन्हीं आदेशों का पालन करना चाहिए, जो संवैधानिक ढांचे के भीतर हों।

(इनपुट: भाषा)

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