क्या पाकिस्तान आतंक का संरक्षक नहीं रहा, चार साल बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर

भारत की प्रतिक्रिया

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के बाहर आने पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि एफएटीएफ में स्क्रूटनी की वजह से पाकिस्तान को कुछ बड़े आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसमें वो आतंकी भी शामिल है जो मुंबई हमलों के लिए गुनहगार है। यह विश्व हित के लिए जरूरी है कि दुनिया के मुल्क इस बात को समझें कि पाकिस्तान को विश्वसनीय, पुष्ट कदम आतंकवाद के खिलाफ उठाने होंगे। पाकिस्तान को यह सुनिश्चिक करना होगा कि आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों पर प्रभावी कार्रवाई हो।

FATF में वर्तमान में 39 सदस्य

मसूद अजहर, सईद और लखवी भारत में कई आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, जिनमें 26/11 मुंबई आतंकी हमले और 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर बमबारी शामिल है। , नियामक, जांच, अभियोजन, न्यायिक और गैर-सरकारी क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पाकिस्तान ने 27 सूत्री कार्य योजना के तहत इन कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धताएं की हैं। लेकिन बाद में कार्रवाई बिंदुओं की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई।FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए की गई थी।FATF में वर्तमान में 39 सदस्य हैं जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन - यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं।

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