UN में वोटिंग से किनारा कर भारत ने की चीन की मदद! अमेरिका का प्रस्ताव हुआ खारिज

तुर्की ने भी किया था प्रस्ताव का समर्थन

मसौदा प्रस्ताव को कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूके और यूएसए ने मिलकर एक कोर समूह के जरिए प्रस्तुत किया था और तुर्की सहित कई देशों द्वारा इसे समर्थन दिया गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच में चीन की निदेशक सोफी रिचर्डसन ने एक बयान में कहा कि अपने इतिहास में पहली बार, संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार निकाय ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर बहस करने के प्रस्ताव पर विचार किया। रिचर्डसन ने कहा कि मानवता के खिलाफ चीन के अपराधों के दाग कभी नहीं मिल सकते हैं और इसके लिए उन्होंने मानवाधिकारों की संयुक्त राष्ट्र के पूर्व उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट की हालिया रिपोर्ट का हवाला दिया।

चीन पर लगते हैं आरोपरिचर्डसन ने कहा कि हम आने वाले उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क से आग्रह करते हैं कि वो अपने कार्यालय की रिपोर्ट परिषद के सामने रखे और हम देशों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने मांग की कि चीनी अधिकारियों को उनके अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। चीन में उइगरों और अन्य मुस्लिम बहुल समुदायों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोपों को 2017 के अंत से ही लगातार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र के ध्यान में लाया जाता रहा है।

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