भारत-बांग्लादेश के रिश्तों के लिए कैसा रहा साल 2024? 5 पॉइंट में समझिए सबकुछ

‘‘मानवता के विरुद्ध अपराध एवं नरसंहार’’ के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी

अंतरिम सरकार ने भारत को राजनयिक संदेश भेजकर उसके प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और उनके पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों तथा सैन्य एवं असैन्य अधिकारियों के खिलाफ ‘‘मानवता के विरुद्ध अपराध एवं नरसंहार’’ के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एक समय में शक्तिशाली रही हसीना की आवामी लीग का भाग्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि छात्र नेता चाहते हैं कि इसे अगले चुनाव से बाहर रखा जाए और उन्होंने पार्टी को ‘‘फासीवादी’’ करार दिया है। पहले भारत में उप उच्चायुक्त और बाद में अमेरिका में राजदूत के रूप में कार्य कर चुके कबीर ने कहा, ‘‘यह अनुमान लगाना अभी कठिन है कि अगले चुनाव के दौरान प्रमुख दलों की भागीदारी के संदर्भ में परिदृश्य क्या होगा।’’

अंतरिम सरकार ने अब तक आम चुनाव के लिए कोई खाका घोषित नहीं किया

‘विजय दिवस’ के अपने भाषण में यूनुस ने संस्थापक नेता और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का कोई उल्लेख नहीं किया। यह दिन बांग्लादेश की मुक्ति का दिन है और इसी दिन लगभग एक लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। बांग्लादेश ने पुराने नोटों को प्रचलन से बाहर करने के साथ अपनी मुद्राओं से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बजाय, नए नोटों पर धार्मिक संरचनाओं, बंगाली परंपराओं और जुलाई विद्रोह की तस्वीरें होंगी। केंद्रीय बैंक के अनुसार, अंतरिम सरकार के निर्देश पर 20, 100, 500 और 1,000 टका के बैंक नोट छापे जा रहे हैं। अंतरिम सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय अवकाश को भी रद्द कर दिया। इसी दिन शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। अंतरिम सरकार ने अब तक आम चुनाव के लिए कोई खाका घोषित नहीं किया है। लेकिन ‘विजय दिवस’ के भाषण में यूनुस ने कहा कि आम चुनाव 2025 के अंत या 2026 की पहली छमाही में हो सकते हैं।

ग्रामीण परिवारों में से आधे के पुनः गरीबी की गिरफ्त में आने का खतरा

राजनीतिक टिप्पणीकार और राष्ट्रीय चुनाव निगरानी परिषद के अध्यक्ष नजमुल अहसन कलीमुल्लाह ने कहा, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरिम सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहती है।’’ आवामी लीग शासन ने वर्षों तक बांग्लादेश को अपनी स्थिर आर्थिक वृद्धि के साथ विकास के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में पेश किया। कोविड-19 महामारी से पहले के दशक में देश की अर्थव्यवस्था सालाना सात प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। हालांकि, इस महीने की शुरुआत में सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा श्वेत पत्र जारी कर इस पर सवाल उठाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि विकास की कहानी काफी हद तक ‘‘बढ़ा-चढ़ाकर’’ कही गई है। दिसंबर में एशियाई विकास बैंक ने देश के लिए अपने विकास पूर्वानुमान में कटौती की थी, जबकि विश्व बैंक ने कहा था कि सभी मध्यम आय वाले ग्रामीण परिवारों में से आधे के पुनः गरीबी की गिरफ्त में आने का खतरा है।

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