भारत ने कनाडा के 6 राजनायिकों को किया निष्काषित, 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा

India vs Canada: भारत ने सी.डी.ए. सहित छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि भारत ने कनाडा में भारतीय राजदूतों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की गई है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए, भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है।

भारत सरकार ने निम्नलिखित 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया है।

1. स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, कार्यवाहक उच्चायुक्त
2. पैट्रिक हेबर्ट, उप उच्चायुक्त
3. मैरी कैथरीन जोली, प्रथम सचिव
4. लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, प्रथम सचिव
5. एडम जेम्स चुइपका, प्रथम सचिव
6. पाउला ओरजुएला, प्रथम सचिव

उन्हें शनिवार, 19 अक्टूबर, 2024 को रात 11:59 बजे तक या उससे पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इससे पहले हरदीप निज्जर मामले में कनाडा की गलत बयानबाजी से नाराज भारत ने बड़ा फैसला लिया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त व अन्य राजनयिकों व अधिकारियों को वापस बुला लिया है। इससे ठीक पहले भारत ने कनाडाई उच्चायुक्त को भी तलब किया था।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कनाडा में भारतीय राजदूतों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की गई। बयान में कहा गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए, भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया।

वहीं, इस मामले में कनाडा की प्रतिक्रिया सामने आई है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त समेत सभी छह राजनयिकों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया है।

बता दें, भारत ने सोमवार को कनाडाई राजदूत को तलब किया था। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने बताया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को आधारहीन तरीके से निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस बात पर जोर दिया गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार की कार्रवाई से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए, भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह भी बताया गया कि भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा और अलगाववाद को ट्रूडो सरकार के समर्थन के जवाब में भारत आगे कदम उठाने का अधिकार रखता है।

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