भारत तनाव के बावजूद मालदीव को देगा 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता, भारतीय उच्चायोग ने दी जानकारी

India-Maldives Bilateral Relations: भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर एक और साल के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के रूप में मालदीव सरकार को बजटीय समर्थन दिया है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। मालदीव सरकार के अनुरोध पर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल (टी-बिल) को 19 सितंबर को पिछली सदस्यता की परिपक्वता पर एक और वर्ष की अवधि के लिए सब्सक्राइब किया है। मई में 50 मिलियन अमरीकी डालर के ट्रेजरी बिल के पहले रोलओवर के बाद, यह इस वर्ष भारत सरकार द्वारा दिया गया दूसरा रोलओवर है।

इससे पहले मई 2024 में, एसबीआई ने इसी तरह से मालदीव सरकार के अनुरोध पर, उसी तंत्र के तहत 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टी-बिल सब्सक्राइब किए थे। ये सब्सक्रिप्शन मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में किए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में, भारतीय उच्चायोग ने मालदीव को भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी और भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत महत्वपूर्ण भागीदार बताया। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और विजन SAGAR यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के तहत एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने प्रकट किया आभार

भारत ने ज़रूरत के समय मालदीव की सहायता की है और टी-बिल की वर्तमान सदस्यता के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष कोटा को एक और वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय, सरकार और मालदीव के लोगों के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दर्शाता है। भारत की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने माले को बजटीय सहायता बढ़ाने के नई दिल्ली के फैसले पर खुशी जताई। एक्स पर एक पोस्ट में, अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि भारत ने आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में मालदीव सरकार द्वारा जारी किए गए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टी-बिल को एक और वर्ष के लिए सब्सक्राइब कर लिया है। भारत बार-बार साबित करता रहा है कि वह समय की कसौटी पर खरा उतरा मित्र और एक अटूट सहयोगी है, भले ही इस सरकार की अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन और इसकी संदिग्ध विदेश नीति हो। मैं मालदीव के लोगों के प्रति भारत द्वारा दिखाए गए विशेष विचार के लिए धन्यवाद देता हूं ।

बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के पदभार ग्रहण करने के बाद भारत के मालदीव के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद, मुइज़ू ने मालदीव से लगभग 88 भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने की मांग करके द्विपक्षीय तनाव को बढ़ा दिया। राष्ट्रपति मुइज्जू द्वारा निर्धारित 10 मई की समयसीमा तक इन कर्मियों को तीन विमानन प्लेटफार्मों से वापस भेज दिया गया और उनकी जगह भारतीय नागरिकों को नियुक्त किया गया। हाल ही में, मालदीव में मुइज्जू की सरकार ने दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आने के बाद सुलह का रुख अपनाया, जिससे जनवरी में एक कूटनीतिक विवाद पैदा हो गया जब मालदीव के तीन उप मंत्रियों ने लक्षद्वीप की यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।

पीएम मोदी ने भारतीय द्वीप समूह को समुद्र तट पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में विकसित करने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। यह मामला एक बड़े कूटनीतिक विवाद में बदल गया, जिसमें नई दिल्ली ने मालदीव के दूत को तलब किया और वायरल पोस्ट पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। बाद में, तीनों उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया। जनवरी से , रिश्ते को बहाल करने के लिए मुइज्जू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं विदेश मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, माले की अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर ने क्षमता निर्माण पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और छह उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) का उद्घाटन किया। बयान में कहा गया है कि जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू से भी मुलाकात की और विदेश मंत्री मूसा ज़मीर के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। मुइज़्ज़ू से मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं।

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