इस मुस्लिम देश में लड़कियों की शादी की उम्र 9 वर्ष करने की तैयारी में जुटी सरकार, विरोध में आई महिलाएं

ये विधेयक इस्लाम से धार्मिक नियमों को लागू करने का विकल्प करेगा पेश

प्रस्तावित परिवर्तन 1959 के कानून से एक बदलाव को चिह्नित करता है। इराकी राजशाही के पतन के बाद अधिनियमित इस कानून ने धार्मिक हस्तियों से पारिवारिक कानून के अधिकार को राज्य न्यायपालिका में स्थानांतरित कर दिया। नया विधेयक मुख्य रूप से शिया और सुन्नी इस्लाम से धार्मिक नियमों को लागू करने का विकल्प फिर से पेश करेगा, लेकिन इराक की विविध आबादी के भीतर अन्य धार्मिक या सांप्रदायिक समुदायों का उल्लेख नहीं करता है। विधेयक के समर्थकों का दावा है कि इसका उद्देश्य इस्लामी कानून को मानकीकृत करना और युवा लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना है। हालांकि, विरोधियों का कहना है कि यह तर्क त्रुटिपूर्ण है और बाल विवाह की कठोर वास्तविकताओं को नजरअंदाज करता है।

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एचआरडब्ल्यू के सनबर ने कहा कि धार्मिक अधिकारियों को विवाह का अधिकार देने से यह संशोधन इराकी कानून के तहत समानता के सिद्धांत को कमजोर करेगा। इससे नौ वर्ष की आयु तक की लड़कियों की शादी को वैध बनाया जा सकता है, जिससे असंख्य लड़कियों का भविष्य और कल्याण छीना जा सकता है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को खेल के मैदान और स्कूल में होना चाहिए, शादी के जोड़े में नहीं। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कानून में परिवर्तन का यह प्रयास सफल होगा या नहीं, क्योंकि इसके पहले कई प्रयास विफल हो चुके हैं।

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