भारत के आगे झुकी मालदीव सरकार, PM मोदी पर कमेंट करने वाले मंत्री सस्पेंड

Authored by : टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल

Updated Jan 7, 2024, 08:26 PM IST

Maldives Minister Mariyam Shiuna suspended: मालदीव सरकार ने मंत्री मरियम शिउना, मालशा और हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले जारी बयान में मालदीव सरकार ने मंत्रियों के बयान से दूरी बना ली थी।

मालदीव के तीन मंत्री सस्पेंड

Maldives Minister Mariyam Shiuna suspended: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की मंत्री समेत तीन अधिकारियों पर गाज गिरी है। मालदीव सरकार ने मंत्री मरियम शिउना, मालशा और हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब भारत ने मालदीव सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया था।

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मालदीव सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि टिप्पणियों के लिए ज़िम्मेदार सभी सरकारी अधिकारियों को उनके पद से तुरंत निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले जारी बयान में मालदीव सरकार ने मंत्रियों के बयान से दूरी बना ली थी और कहा था कि सरकार ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे।

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भारत ने उठाया था मामला

बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी के बाद भारत सरकार ने मालदीव सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी किया था। इसमें कहा गया था कि मालदीव सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। ये राय व्यक्तिगत हैं और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। इसके अलावा, सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे।

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पूर्व राष्ट्रपति ने भी की थी आलोचना

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मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की आलोचना की थी। उन्होंने कहा, मालदीव सरकार की अधिकारी मरियम शिउना ने एक प्रमुख सहयोगी के नेता के खिलाफ कितनी भयावह भाषा बोली है। उन्होंने कहा, भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी है। मोहम्मद मुइज्जू सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और भारत को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि इस तरह के बयान सरकार की भारत को लेकर नीतियों को प्रभावित नहीं करते हैं।

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