जेल से बाहर आने वाले हैं इमरान खान? शहबाज शरीफ सरकार और PTI ने बातचीत पर जताई सहमति
Pakistan News: क्या पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री इमरान खान को जेल से रिहाई मिलेगी? पाक सरकार और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों समितियों ने सद्भावना व्यक्त करते हुए कहा कि संसद मुद्दों को सुलझाने के लिए उपयुक्त मंच है।
जेल में बंद हैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान।
World News: पाकिस्तान सरकार और विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने सोमवार को अपनी पहली बैठक में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई सहित विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। सरकार और पीटीआई का प्रतिनिधित्व करने वाली समितियों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित वार्ता की अध्यक्षता नेशनल असेंबली (एनए) के अध्यक्ष अयाज सादिक ने की, जिन्होंने पिछले सप्ताह मौजूदा राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों के प्रयासों में सहयोग देने की घोषणा की थी।
दोनों पक्षों के प्रयासों में सहयोग देने की घोषणा
सरकारी पक्ष से उपस्थित लोगों में उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार, प्रधानमंत्री के राजनीतिक सहयोगी राणा सनाउल्लाह, सीनेटर इरफान सिद्दीकी, पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ, पूर्व मंत्री नवीद कमर, सांसद फारूक सत्तार और निजीकरण मंत्री अलीम खान शामिल थे। पीटीआई का प्रतिनिधित्व पूर्व स्पीकर असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा और सीनेटर राजा नासिर अब्बास ने किया। उन्होंने घोषणा की कि अगला सत्र दो जनवरी को होगा और पीटीआई की टीम अगली बैठक में अपनी मांगों का एक चार्टर पेश करेगी।
उन्होंने बैठक के बाद कहा, “हमने अतीत और वर्तमान के बारे में चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि अगर हम देश की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे तो इससे राजनीतिक स्थिरता मजबूत होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा और पाकिस्तान के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।”
वार्ता के संबंध में विज्ञप्ति में क्या कुछ कहा गया?
सीनेटर इरफान सिद्दीकी ने वार्ता के संबंध में विज्ञप्ति पढ़ी जिसमें दोनों पक्षों ने वार्ता को सकारात्मक बताया तथा वार्ता जारी रखने के महत्व पर बल दिया। विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों समितियों ने सद्भावना व्यक्त करते हुए कहा कि संसद मुद्दों को सुलझाने के लिए उपयुक्त मंच है। पीटीआई के कैसर ने सदस्यों को बताया कि उनकी समिति के कई सदस्य अदालती कार्यवाही के कारण उपस्थित नहीं हो सके।
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