अमेरिका ने तैयार किया सबसे खतरनाक परमाणु बम, जापान से गिराए गए बम से 24 गुना शक्तिशाली

अमेरिका नया परमाणु बम

US New Atom Bomb: अमेरिका ने एक ऐसे परमाणु बम की खोज की घोषणा की जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर गिराए गए बमों में से एक से 24 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। अमेरिकी रक्षा विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पेंटागन B61 परमाणु बम के लिए कांग्रेस की मंजूरी और फंडिंग की मांग कर रहा है, जिसे B61-13 नाम से जाना जाएगा। अंतरिक्ष नीति के सहायक रक्षा सचिव जॉन प्लंब ने विज्ञप्ति में कहा कि आज की घोषणा बदलते सुरक्षा माहौल और संभावित विरोधियों से बढ़ते खतरों के मद्देनजर की गई है। अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह उन क्षमताओं का आकलन जारी रखे जिनकी हमें विश्वसनीय रूप हमले रोकने और रणनीतिक हमलों का जवाब देने और अपने सहयोगियों को आश्वस्त करने के लिए जरूरी है।

इतना ताकतवर होगा B61-13

इसमें कहा गया है कि B61-13 की क्षमता B61-7 की तरह ही होगी। रक्षा समाचार रिपोर्ट के अनुसार, अधिकतम क्षमता 360 किलोटन है। यह भार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना बड़ा है, जो लगभग 15 किलोटन का बम था। B61-13 नागासाकी पर गिराए गए बम से भी लगभग 14 गुना बड़ा होगा, जो 25 किलोटन का था। फैक्ट शीट के अनुसार, शक्तिशाली नए बम में B61-12 की आधुनिक सुरक्षा और सटीकता विशेषताएं भी शामिल होंगी।

नेवादा में किया परमाणु परीक्षण

यह घोषणा दुनिया भर में बढ़ते तनाव के बीच आई है, जब अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में नेवादा में एक परमाणु परीक्षण स्थल पर एक उच्च विस्फोटक प्रयोग किया था। राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन में रक्षा परमाणु अप्रसार के उप प्रशासक कोरी हिंडरस्टीन ने कहा कि परीक्षण का लक्ष्य अमेरिकी परमाणु अप्रसार लक्ष्यों के समर्थन में नई तकनीक विकसित करने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाना है।

अमेरिका का तर्क

हिंडरस्टीन ने प्रयोगों के बारे में कहा, ये भूमिगत परमाणु विस्फोटक परीक्षणों का पता लगाने में सुधार करके वैश्विक परमाणु खतरों को कम करने में मदद करेंगे। यह परीक्षण ऐसे समय हुआ है जब रूस द्वारा बड़े पैमाने पर यह घोषणा करने की उम्मीद थी कि वह 1966 की व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से बाहर निकल रहा है, जिसे दुनिया में कहीं भी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि, इस संधि को चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान और मिस्र ने कभी स्वीकार नहीं किया है।

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