World Government Summit : पीएम मोदी बोले-सरकारों को चुनौतियों से बाहर निकाल सकता है साथ-सुथरा एवं पारदर्शी प्रशासन

World Government Summit : दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साथ-सुथरा एवं पारदर्शी प्रशासन दुनिया भर की सरकारों को चुनौतियों से बाहर निकाल सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व को स्मार्ट सरकारों की जरूरत है। सरकारों को प्रशासन के लिए तकनीक का इस्तेमाल एक जरिए के रूप में करना चाहिए। यह तकनीक पारदर्शी होना चाहिए न कि भ्रष्ट।

इस मौके पर पीएम ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नहयान के बहुमुखी नेतृत्व की तारीफ की। पीएम ने जाएद को दूरदर्शी नेता बताया।

पीएम ने कहा, ‘जनता को भारत सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता पर भरोसा है। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने जन भावनाओं को प्राथमिकता दी।’ मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सरकार में 23 साल बिताए हैं और उनका सिद्धांत ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिला नीत विकास, भारतीय महिलाओं की वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक दशा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।

मोदी ने कहा कि सामजिक और वित्तीय समावेश उनकी सरकार की प्राथमिकता रहा है तथा 50 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि दुनिया को आज ऐसी सरकारों की जरूरत है जो समावेशी हों, सभी को साथ लेकर चलें और भ्रष्टाचार से मुक्त तथा साफ-सुथरी हों। मोदी ने कहा, ‘एक तरफ दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है और दूसरी तरफ पहले की सदियों की चुनौतियां तीव्र हो रही हैं।’

उन्होंने कहा, ‘आतंकवाद अपने विभिन्न स्वरूपों में हर रोज मानवता के सामने नयी चुनौतियां ला रहा है। आज जलवायु परिवर्तन समय के साथ तेज हो रहा है। एक तरफ घरेलू चिंताएं हैं और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अस्त-व्यस्त दिखती है।’ मोदी ने कहा कि दुबई वैश्विक अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी का केंद्र बन रहा है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की सराहना करते हुए मोदी ने कहा कि वह दूरदृष्टि और दृढ़संकल्प वाले नेता हैं। ‘विश्व सरकार शिखर सम्मेलन’ का आयोजन ‘भविष्य की सरकारों को आकार देना’ विषय के तहत हो रहा है, जिसमें दुनिया भर की सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विचारकों और निजी क्षेत्र के नेताओं के बीच संवाद शामिल है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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