तालिबान को मान्यता देने की कार्रवाई शुरू, मॉस्को ने आतंकवादी सूची से हटाया, अफगानिस्तान ने फैसले का किया स्वागत
Russia Removes Taliban From Terrorist List: अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान को अभी तक किसी भी देश ने औपचारिक रूप से वैध नेतृत्व के तौर पर स्वीकृति नहीं दी है। हालांकि, चीन व यूएई ने इसके राजदूतों को स्वीकार कर लिया है और अब रूस ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाया है।
मॉस्को ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाया
Russia Removes Taliban From Terrorist List: अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के विदेश मंत्रालय ने तालिबान को आतंकवादी समूहों की सूची से हटाने के रूसी स्टेट ड्यूमा (संसद के निचले सदन) के फैसले का स्वागत किया है। रूस की इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के हवाले से समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि रूसी स्टेट ड्यूमा ने मंगलवार को अफगानिस्तान के वर्तमान शासक तालिबान को प्रतिबंधित समूहों की सूची से हटाने के लिए आवश्यक तीन रीडिंग में से पहले बिल को मंजूरी दे दी। बता दें, रूस ने 2003 में तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित किया था।
मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने बुधवार शाम को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए खुशी जताई। कहा, अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के विदेश मंत्रालय ने रूस में प्रतिबंधित संगठनों की सूची से 'तालिबान आंदोलन' को हटाने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव को मंजूरी देने के रूसी संघ की संसद के फैसले का स्वागत किया है।"
रूस और अफगानिस्तान के बीच फिर शुरू होंगे द्विपीक्षय संबंध
बयान में कहा गया, यह कदम एक प्रशंसनीय है और इसका उद्देश्य अफगानिस्तान और रूसी संघ के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने तथा बाधाओं को दूर करने वाला है। इसी तरह, अफगान कार्यवाहक सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने स्थानीय मीडिया को बताया कि यह निर्णय अफगानिस्तान और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद से ही रूस के रवैये में नरमी आई थी। राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने जुलाई 2024 में कहा था- रूस अफगानिस्तान के तालिबान आंदोलन को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी मानता है।
अभी तक नहीं मिली है मान्यता
बता दें, अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान को अभी तक किसी भी देश ने औपचारिक रूप से वैध नेतृत्व के तौर पर स्वीकृति नहीं दी है। हालांकि, चीन और यूएई ने इसके राजदूतों को स्वीकार कर लिया है। अब रूस के इस कदम पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।
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