तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा भारत, अमेरिकी खुफिया एजेंसी
भारत के साथ पाकिस्तान रिश्तों को सुधारने की बात करता है। लेकिन जमीनी तस्वीर अलग होती है। इन सबके बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने सीनेटर्स को बताया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से काल्पनिक या वास्तविक रूप से उकसाने वाली कार्रवाई हुई तो पीएम मोदी की अगुवाई में भारत जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा।
भारत-पाकिस्तान सीमा पर चौकसी
'एलएसी पर शांति जरूरी'
मई 2020 में दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख सैन्य गतिरोध के बाद से चीन और भारत के बीच संबंध लगभग जम गए हैं।भारत का कहना है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते।रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच संकट दो परमाणु-सशस्त्र राज्यों के बीच एक बढ़ते चक्र के जोखिम के कारण विशेष चिंता का विषय है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद संभवत: 2021 की शुरुआत में नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्षों के फिर से संघर्ष विराम के बाद अपने संबंधों में मौजूदा शांति को मजबूत करने के लिए इच्छुक हैं।हालांकि, पाकिस्तान का भारत विरोधी उग्रवादी समूहों का समर्थन करने का एक लंबा इतिहास रहा है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के कथित या वास्तविक पाकिस्तानी उकसावों के लिए सैन्य बल के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए अतीत की तुलना में अधिक संभावना है। प्रत्येक पक्ष की धारणा बढ़े हुए तनाव से संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है, कश्मीर में हिंसक अशांति या भारत में एक आतंकवादी हमला संभावित फ्लैशप्वाइंट हो सकता है।
'आतंकवाद- बातचीत एक साथ नहीं'
भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। भारत का कहना है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते और इस्लामाबाद को बातचीत की बहाली के लिए अनुकूल माहौल मुहैया कराना चाहिए।इस बीच, पाकिस्तान और अमेरिका ने आतंकवाद विरोधी वार्ता का एक दौर आयोजित किया है।दो दिवसीय चर्चाओं में बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद-रोधी सहयोग, क्षेत्रीय आतंकवाद-निरोधी परिदृश्य का आकलन, साइबर सुरक्षा और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने सहित कई विषयों को शामिल किया गया।बातचीत के दौरान, दोनों पक्षों ने आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के साझे खतरे से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।
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