समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश बनेगा थाईलैंड; नेशनल असेंबली में पारित हुआ विधेयक

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तीसरा एशियाई देश बनेगा थाईलैंड

अब इस विधेयक को थाईलैंड के राजा महा वजिरालोंगकोर्न की औपचारिक स्वीकृति मिलने की आवश्यकता है, जिसके बाद इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। सरकारी राजपत्र 120 दिनों के भीतर एक तिथि निर्धारित करेगा जब विधेयक कानून के रूप में लागू हो जाएगा। ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन जाएगा।

क्या है विवाह समानता विधेयक?

विवाह समानता विधेयक, किसी भी लिंग के विवाहित साथियों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। इस विधेयक को अप्रैल में पिछले संसदीय सत्र के समापन से ठीक पहले संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने पारित कर दिया था।

यह विधेयक कानून में संशोधन कर 'पुरुष और महिला' और 'पति और पत्नी' शब्दों को बदलकर 'व्यक्ति' और 'विवाह साथी' कर देगा। थाईलैंड की स्वीकार्यता और समावेशिता के लिए प्रतिष्ठा है, लेकिन विवाह समानता कानून पारित करने के लिए उसे दशकों से संघर्ष करना पड़ रहा है।

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समलैंगिक समुदाय ने क्या कुछ कहा

थाईलैंड के समाज में ज्यादातर रूढ़िवादी मूल्य हैं और (LGBTQ) समलैंगिक समुदाय के सदस्यों का कहना है कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

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