ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के गिरोह के 200 से अधिक सदस्यों को अल-सल्वाडोर भेजा, जज के फैसले से पहले ही उड़ गया विमान

सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने दी जानकारी

रविवार को एक अदालती फाइलिंग में न्याय विभाग ने कहा कि अगर उनका निर्णय पलटा नहीं जाता है तो वह ट्रंप की घोषणा का उपयोग आगे निर्वासन के लिए नहीं करेगा, जिसे उन्होंने अवरुद्ध किया था। ट्रंप के सहयोगी परिणामों पर खुश थे। वहीं, सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने भी इसकी जानकारी दी है। बुकेले ने बोसबर्ग के फैसले के बारे में एक्स पर लिखा- ओह... बहुत देर हो गई। सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अपने देश की जेलों में 6 मिलियन डॉलर की लागत से एक साल के लिए लगभग 300 अप्रवासियों को रखने पर सहमति जताई है। उस पोस्ट को व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने फिर से प्रसारित किया।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुकेले के साथ अप्रवासियों को रखने के लिए पहले एक समझौते पर बातचीत की थी। रुबियो ने पोस्ट किया, हमने ट्रेन डे अरागुआ के 250 से अधिक विदेशी दुश्मन सदस्यों को भेजा है, जिन्हें अल साल्वाडोर ने समझौते के तहत अपनी बहुत अच्छी जेलों में रखने पर सहमति जताई है, जिससे हमारे करदाताओं के पैसे भी बचेंगे।

ट्रंप प्रशासन निशाने पर

जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर के प्रोफेसर स्टीव व्लाडेक ने कहा कि विमानों को वापस मोड़ने का बोसबर्ग का मौखिक निर्देश तकनीकी रूप से उनके अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट रूप से इसकी भावना का उल्लंघन किया। व्लाडेक ने कहा, इससे साफ है कि भविष्य की अदालतों को अपने आदेशों में और स्पष्ट होने और सरकार को कोई छूट न देने की आवश्यकता है।

क्या है 1798 का एलियन एनिमीज एक्ट

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट की घोषणा के बाद अप्रवासियों को निर्वासित किया गया था, जिसका उपयोग अमेरिकी इतिहास में केवल तीन बार किया गया है। 1812 के युद्ध और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू किए गए इस कानून के तहत राष्ट्रपति को यह घोषणा करनी पड़ती है संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में है, जिससे उसे विदेशियों को हिरासत में लेने या हटाने के लिए असाधारण शक्तियां मिलती हैं, जिन्हें आव्रजन या आपराधिक कानूनों के तहत सुरक्षा प्राप्त होती। इसका इस्तेमाल आखिरी बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी-अमेरिकी नागरिकों की हिरासत को सही ठहराने के लिए किया गया था।

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