'उम्मीद है भारत में हर किसी के अधिकारों की रक्षा होगी...' अमेरिका, जर्मनी के बाद केजरीवाल विवाद में संयुक्त राष्ट्र भी कूदा

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया

United Nations on Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका और जर्मनी की ओर से टिप्पणी की गई है, जिसके बाद भारत ने दोनों देशों के उच्चायुक्त को तलब कर नाराजगी जाहिर की है। भारत का कहना है कि यह हमारा आंतरिक मामला है, जिसमें हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस विवाद में कूद गया है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत या किसी भी अन्य देश में, जहां चुनाव हो रहे हैं, लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई एक स्वतंत्र व निष्पक्ष माहौल में मतदान कर पाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक की यह टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के मद्देनजर आई है।

निष्पक्ष माहौल में हों मतदान

सुयंक्त राष्ट्र के प्रवस्ता दुजारिक ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारत तथा किसी भी अन्य देश में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, वहां हर किसी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, जिनमें राजनीतिक और नागरिक अधिकार शामिल हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि भारत में हर कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष माहौल में मतदान कर पाएगा। संयुक्त राष्ट्र की इस प्रतिक्रिया से एक दिन पहले अमेरिका ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी तथा कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाये जाने के ऐसे ही सवाल पर प्रतिक्रिया दी थी।

अमेरिका ने भी की थी टिप्पणी

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर की गईं कुछ टिप्पणियों के विरोध में अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक को भारत द्वारा तलब किये जाने के कुछ घंटे बाद बुधवार को वाशिंगटन ने दोहराया था कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था, मैं किसी निजी राजनयिक बातचीत के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से, हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है, वही मैंने यहां से कहा है कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। यही बात हम निजी तौर पर स्पष्ट कर देंगे।

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