पाकिस्तान चुनाव की निष्पक्षता पर US कांग्रेस में होगी बहस, धांधली के आरोपों पर सुनवाई करेगी समिति
US Congressional committee : जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने कहा है कि जनादेश को चुरा कर नई सरकार का गठन किया गया है। खान की पार्टी समर्थित 90 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।
गत आठ फरवरी को पाकिस्तान में हुए चुनाव।
US Congressional committee : अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति ने कहा है कि वह हाल ही में संपन्न हुए पाकिस्तान चुनाव पर 20 मार्च को सुनवाई करेगी। बता दें कि कांग्रेस के दो दर्जन से ज्यादा सांसदों ने पाकिस्तान चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चिंता जताई है। इसके बाद समिति इस मामले पर सुनवाई करने के लिए राजी हुई है। पाकिस्तान चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली होने के आरोप भी लगे हैं। इस सुनवाई का शीर्षक 'पाकिस्तान ऑफ्टर इलेक्शन : एग्जामनिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड द यूएस-पाकिस्तान रिलेशनशिप' है। पाकिस्तान में गत आठ फरवरी को चुनाव हुए।
इमरान की पार्टी ने जनादेश चुराने का आरोप लगाया
जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने कहा है कि जनादेश को चुरा कर नई सरकार का गठन किया गया है। खान की पार्टी समर्थित 90 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है और नेशनल असेंबली में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (पीएमएल-एन) और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने गठबंधन कर सरकार बनाई है।
लू की गवाही अहम मानी जा रही
दक्षिण और पश्चिम एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू को पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका पर उपसमिति और मध्य एशिया पर सदन की विदेश मामलों की समिति के समक्ष गवाही देने के लिए कहा गया है। सिफर (गुप्त राजनयिक संदेश) विवाद में लू की कथित संलिप्तता को देखते हुए उनकी गवाही अहम मानी जा रही है। सदन की विदेश मामलों की समिति 20 मार्च को एक प्रस्ताव पर विचार करने वाली है जो पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए समर्थन व्यक्त करता है।
प्रस्ताव में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव पाकिस्तान से लोकतांत्रिक संस्थानों, मानवाधिकारों और कानून के शासन को बनाए रखने का आग्रह करता है।
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