ट्रंप के सबसे 'बड़े आदेश' को कोर्ट से लगा झटका, जन्मजात नागरिकता कानून को बदलने वाले आदेश पर रोक

कोर्ट ने क्या कहा

कफ़नौर ने कहा, "मैं चार दशकों से बेंच पर हूं। मुझे कोई दूसरा मामला याद नहीं है जिसमें प्रस्तुत प्रश्न इतना स्पष्ट हो।" न्यायाधीश ने पूछा, "जब कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया था, तब वकील कहां थे"। उन्होंने कहा कि यह उनके दिमाग को "भ्रमित" करता है कि बार का एक सदस्य यह दावा करेगा कि आदेश संवैधानिक था।

क्यों आदेश पर उठ रहे सवाल

बता दें कि विपक्षी डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्य इस आदेश पर एक अस्थायी स्टे आदेश की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका तर्क है कि ट्रम्प का कार्यकारी आदेश संविधान के 14वें संशोधन का एक स्पष्ट उल्लंघन है, जो अमेरिकी धरती पर पैदा हुए सभी बच्चों को नागरिकता की गारंटी देता है और इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

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