US News: पन्नू मामले में भारतवंशी सांसदों की टिप्पणी, मामला नहीं सुलझा तो भारत-अमेरिका संबंधों पर आ सकती है आंच!
Indian origin MPs comments on Pannu case:पन्नू मामले में भारतीय अमेरिकी सांसदों ने चेताया, कहा- मामला नहीं सुलझा तो दोनों देशों के रिश्तों पर आंच आ सकती है।
पन्नू मामले में भारतीय अमेरिकी सांसदों ने चेताया
US on Pannu Case: अमेरिकी सरकार ने पांच भारतीय अमेरिकी सांसदों को सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अभियुक्त बनाए गए निखिल गुप्ता (nikhil gupta) के बारे में जानकारी दी है, खालिस्तानी आतंकी पन्नू के हत्या की साजिश रचने का मामला अमेरिका में तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच बाइडन प्रशासन के अधिकारियों ने भारतीय मूल के पांच अमेरिकी सांसदों को निखिल गुप्ता पर लगे आरोपों की जानकारी दी। इसके बाद पांचों सासंदों ने एक संयुक्त बयान जारी किया।
अमेरिकी सांसद अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और थानेदार ने बयान में कहा कि कांग्रेस सदस्यों के रूप में हमारे लिए अपने लोगों और व्यवस्थाओं की भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। अभियोग में लगाए गए आरोप चिंताजनक है, भारतीय-अमेरिकी सांसदों ने संयुक्त बयान में कहा कि अभियोग में लगाए गए आरोप बेहद चिंताजनक हैं।
पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में दो भारतीय नागरिकों को आरोपी बनाया है
गौर हो कि अमेरिका ने अपनी धरती पर अपने नागरिक एवं खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में दो भारतीय नागरिकों को आरोपी बनाया है। हालांकि, ये आरोप काफी गंभीर हैं और दोनों देशों की प्रतिक्रियाओं का अगर आंकलन किया जाए तो यह कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित संलिप्तता को लेकर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर भारत की प्रतिक्रिया के मुकाबले बेहद अलग है।
अभियोग पत्र में निखिल 'निक' गुप्ता नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया है
आरोपों के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि अमेरिकी नागरिक भी है, उसकी हत्या की साजिश अमेरिकी धरती पर रची गई। यह दावा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस विभाग में दायर अभियोग पत्र में किया गया है। इस अभियोग पत्र में निखिल 'निक' गुप्ता नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के यूएस न्याय विभाग में दायर इस अभियोग पत्र को गत 30 नवंबर को खोला गया।
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