बांग्लादेश में मानवाधिकारों को लेकर US NSA सुलिवान ने की मो. यूनुस से बात, क्या हिंदुओं पर रुकेंगे अत्याचार?
13 दिसंबर को व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन बांग्लादेश की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और अमेरिका धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश की अंतरिम सरकार को जवाबदेह ठहराएगा।



सुलिवान ने की मो. यूनुस से बात
US NSA Sullivan speaks with Yunus: अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। अमेरिकी सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सुलिवन ने चुनौतीपूर्ण समय में बांग्लादेश का नेतृत्व करने के लिए यूनुस को धन्यवाद भी दिया। विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों नेताओं ने सभी लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान और सुरक्षा हो
सुलिवन ने समृद्ध, स्थिर और लोकतांत्रिक बांग्लादेश के लिए अमेरिकी समर्थन को दोहराया और दक्षिण एशियाई राष्ट्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में अपने देश के निरंतर समर्थन की पेशकश की। इसमें कहा गया कि दोनों नेताओं ने धर्म की परवाह किए बिना सभी लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान और सुरक्षा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
यूनुस के कमान संभालते ही हिंदुओं पर हमले शुरू
84 वर्षीय यूनुस ने 8 अगस्त को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली थी, इसके तीन दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़े पैमाने पर विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया और भारत चली गईं। हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के साथ-साथ मंदिरों पर हमले भी बढ़े हैं। कई हिंदुओं के घरों पर हमले हुए और हत्या-लूटपाट जैसी घटनाएं भी सामने आईं जो अब तक जारी है।
बाइडन ने दिया सख्त संदेश
13 दिसंबर को व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन बांग्लादेश की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और अमेरिका धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश की अंतरिम सरकार को जवाबदेह ठहराएगा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा था कि हसीना के निष्कासन के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा स्थिति कठिन हो गई है।
इस बीच, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए नई दिल्ली को एक राजनयिक नोट भेजा है, एक ऐसा कदम जो दोनों देशों के बीच संबंधों में और तनाव पैदा कर सकता है।
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