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Israel-Hamas conflict: इजरायल-हमास युद्ध होगा खत्म! सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया बड़ा बयान

Israel-Hamas conflict: अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 'मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि सीजफायर लागू करने के हम करीब पहुंच गए हैं। हम करीब हैं लेकिन अभी यह लागू नहीं हो पाया है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि अगले सोमवार तक इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम हो जाएगा।'

Written by : टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल

Updated Feb 27, 2024, 07:22 IST

इजरायल-हमास के बीच सीजफायर लागू होगा।

Israel-Hamas conflict: इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने 'अगले सोमवार' तक दोनों के बीच सीजफायर पर समझौता होने की उम्मीद जताई है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कहा है कि सीजफायर के हम काफी करीब पहुंच चुके हैं हालांकि इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। यह पूछे जाने पर सीजफायर कब शुरू हो सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'इस सप्ताह की समाप्ति पर हम उम्मीद कर सकते हैं।'

सीजफायर के हम करीब-बाइडेन

बाइडेन ने आगे कहा कि 'मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि सीजफायर लागू करने के हम करीब पहुंच गए हैं। हम करीब हैं लेकिन अभी यह लागू नहीं हो पाया है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि अगले सोमवार तक इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम हो जाएगा।' सीएनएन के मुताबिक इससे पहले सोमवार को हमास बंधकों की रिहाई पर कुछ मांगों को लेकर मुकर गया। इस पर इजरायल ने उसकी आलोचना करते हुए उसके रुख पर आशंका जताई।

रफह की सीमा मिस्र से लगती है

इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि सेना ने गाजा के सबसे दक्षिणी शहर रफह में जमीनी हमले से जुड़ी अपनी योजना को युद्ध कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया है। रफह की सीमा मिस्र से लगती है और इस शहर में रह रहे 14 लाख लोगों ने सुरक्षा की मांग की है। रफह में विस्थापितों को रखने के लिए बड़ी संख्या में तम्बू शिविर स्थापित किए गए हैं। लेकिन रफह के हालात को लेकर विश्वभर में चिंता जताई गई है।

'लड़ाई में नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए'

इजरायल के सहयोगियों ने भी चेतावनी दी है कि उसे हमास के खिलाफ अपनी लड़ाई में नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। नेतन्याहू के कार्यालय ने यह भी कहा कि युद्ध मंत्रिमंडल ने गाजा में सुरक्षित रूप से मानवीय सहायता पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी है ताकि ‘लूटपाट के मामलों को रोका जा सके।’ हालांकि कार्यालय ने अधिक विवरण नहीं दिया।

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