भूखमरी से मौत मामले में प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, बताया- यूपी सरकार नाकामी का दूसरा नाम

आगरा में भूखमरी से 5 साल की बच्ची की मौत मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर निशाना साधेत हुए कहा है कि राज्य सरकार नाकामी का दूसरा नाम बन गई है।priyanka gandhi

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प्रियंका गांधी 
मुख्य बातें
  • आगरा में भूखमरी से मौत मामले में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना
  • प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को बताया नाकामी का दूसरा नाम
  • आगरा के नगला विधिचंद गांव में 5 साल की दलित बच्ची की भूखमरी व बीमारी से मौत हो गई

आगरा : आगरा में 5 वर्षीय एक दलित लड़की की भूख व बीमारी से मौत के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है साथ ही इन दिनों ये एक राजनीति का बड़ा मुद्दा भी बन गया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चल रहे वित्तीय संकट को लेकर किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जिसके कारण राज्य में इस तरह के शर्मनाक मामले सामने आ रहे हैं।

एक फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रियंका गांधी ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार बताए कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए कैसे कदम उठाए जा रहे हैं। आगरा के नगला विधिचंद गांव की 5 वर्षीय बच्ची सोनिया पिछले कई दिनों सो बिना खाना खाए थी जिसके चलते शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। उसके माता-पिता कई दिनों से बेरोजगार थे और उनके पास राशन कार्ड भी नहीं था।

यूपी की कांग्रेस इंचार्ज प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार को बस अपनी और अपनी पार्टी की चिंता है इसलिए वह राज्य की गरीब जनता की आवाज भी सुनने को तैयार नहीं हैं। ये सरकार नाकामी का दूसरा नाम बन गई है। सुसाइड और भूखमरी के बढ़ते मामले अब राज्य की असलियत बन गई है। वित्तीय संकट से उबरने के लिए राज्य सरकार बिल्कुल चिंतित नजर नहीं आ रही है।

इस बीच आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह ने कहा है कि बच्ची की मौत भूख से नहीं बल्कि बीमारी के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि परिजनों ने शव को दफना दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक बार शव का पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी।

इधर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। आगरा मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर 48 भीतर के अंदर इसका जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही डीएम से तत्काल तौर पर पीड़ित परिवार का नाम राज्य की सरकारी योजनाओं में शामिल करने का भी आदेश दिया गया है और उन्हें राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया गया है।

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