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Agra Cantonment Board: आगरा के छावनी क्षेत्र के लोगों से जुड़ी गुड न्यूज, अब घर बैठे एक क्लिक पर पास होंगे नक्शे

Updated Jun 27, 2022 | 16:46 IST

Cantonment Board Agra: आगरा के छावनी क्षेत्र इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब घर बैठे एक क्लिक पर नक्शे पास होंगे। छावनी परिषद विभिन्न सेवाओं के साथ ऑनलाइन नक्शा पास करने की तैयारी में है।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
छावनी परिषद आगरा
मुख्य बातें
  • आगरा के इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर
  • छावनी इलाके में घर बैठे एक क्लिक पर पास होंगे नक्शे
  • छावनी परिषद विभिन्न सेवाओं के साथ ऑनलाइन नक्शा पास करने की तैयारी में

Agra Cantonment Board: आगरा के छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए राहतभरी खबर है। डिजिटलाइजेशन के दौर में छावनी परिषद विभिन्न सेवाओं के साथ ऑनलाइन नक्शा पास करने की तैयारी में है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिल गई है। टेक्निकल बिंदुओं और डाटा फीड होते ही एक क्लिक पर आवेदन के साथ नक्शे पास होने लगेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कार्य में पारदर्शिता लाने और गति देने के उद्देश्य से ई छावनी पोर्टल पहले ही लॉन्च कर दिया है। 

अब घर बैठे मकान, दुकान आदि के नक्शे भी पास हो जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की टेक्निकल टीम ने देशभर की 62 छावनियों का काम तकरीबन पूरा कर लिया है। जल्द सेवा शुरू होने की उम्मीद है। सीईओ विनीत कुमार ने बताया कि आज के दौर में सबकुछ डिजिटल हो रहा है। नक्शे पास करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। यह अभी अंडर प्रोसेसिंग है। घर बैठे ही लोग नक्शा पास करा सकेंगे। साथ ही कार्य में पारदर्शिता और गति आएगी।

अभी तक मिल रहीं ये सेवाएं

आपको बता दें कि ई-छावनी ऐप एक साल पहले लॉन्च किया गया था। ई-छावनी पोर्टल से क्षेत्रीय जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है। इसके अलावा लोगों को संपत्ति कर, व्यापार लाइसेंस, जल कर, पट्टा नवीनीकरण, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, सामुदायिक हॉल बुकिंग, पानी के टैंकर की बुकिंग और जमा राशि की रसीद आदि की सुविधाएं मिल रही है। 

नक्शा पास कराना हुआ महंगा

वहीं, दूसरी ओर अब मकान का नक्शा पास कराने के लिए ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे। यानी मानचित्र स्वीकृत करना महंगा हो गया है। 10 लाख से ज्यादा के निर्माण पर भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का एक प्रतिशत सेस देना पड़ेगा। यह आदेश इटावा इलाके में एक अप्रैल 2019 से लागू हो गया था, लेकिन वसूली नहीं की जा रही थी। अब वसूली शुरू हो गई है। एक अप्रैल 2019 से 13 मई 2022 तक स्वीकृत हुए नक्शों पर भी सेस की वसूली होनी शुरू हो गई है। विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता ओमकार के अनुसार पहले बने भवनों के नक्शों पर भी सेस की वसूली होगी।

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