- ऑयल मार्केटिंग कंपनियां प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी में हैं।
- शुरूआत में सरकार 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले 9 शहरों पर फोकस कर रही हैं।
- अभी तक देश में कुल 1640 चार्जिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 940 चार्जिंग स्टेशन इन 9 शहरों में स्थापित किए गए हैं।
नई दिल्ली: देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर दांव लगा रही है। और इसके लिए सरकार ने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्टर तैयार करने का रोडमैप तैयार कर लिया है। सरकार की योजना है कि देश के सभी प्रमुख एक्सप्रेस-वे और हाई-वे पर चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछाया जाय। इसके लिए सरकार हर 25 किलोमीटर पर हाई-वे के दोनों तरफ चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। इसके लिए हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने 25 राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए 1576 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है । इसके अलावा देश की प्रमुख सार्वजनिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी में हैं।
क्या है प्लान
सरकार की योजना के अनुसार देश भर के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशनल सार्वजनिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बनाएंगी। इसमें से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) 10000 , भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) 7000 और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। इसके अलावा सरकार की शुरूआत में 9 शहरों में खास तौर से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना है।
शुरूआत में इन 9 शहरों पर फोकस
विद्युत मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार शुरूआत में सरकार 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले 9 शहरों पर फोकस कर रही हैं। इसके तहत दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के अलावा सूरत, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद पर फोकस किया जा रहा है। इन शहरों में 9 वर्ग किलोमीटर के एरिया में चार्जिंग स्टेशन विकसित करने पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए सरकार प्राइवेट कंपनियों के अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनी बीईई, ईईएसएल, पीजीसीआईएल, एनटीपीसी आदि को भी शामिल कर रही है। अभी तक देश में कुल 1640 चार्जिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 940 चार्जिंग स्टेशन इन 9 शहरों में स्थापित किए गए हैं।
चार्जिंग के लिए नई पॉलिसी पर फोकस
जनवरी 2022 में विद्युत मंत्रालय ने नए दिशानिर्देशों और स्टैण्डर्ड के साथ गाइडलाइन तैयार की है। इसके जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पर रियायती फीस मॉडल तैयार किया जाएगा । इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर रहे लोग अपने मौजूदा घर और ऑफिस के बिजली कनेक्शन का चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। साथ ही जिन लोगों की जमीन पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, उनके लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल तैयार करने की भी तैयारी है।