- कार्डलेस नकद निकासी से धोकाधड़ी पर लगाम लगेगा।
- भारत में यूपीआई की पैठ बढ़ रही है।
- UPI के तहत लेनदेन ने मार्च 2022 में पहली बार 5 अरब के आंकड़े को पार कर लिया।
Cardless Cash Withdrawal From ATM: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Governor Shaktikanta Das) ने आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब ग्राहक सभी बैंकों और एटीएम से बिना कार्ड के कैश निकाल सकेंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए कार्डलेस नकद निकासी (Cardless Cash Withdrawal) का विकल्प अब सभी बैंकों और एटीएम में उपलब्ध होगा। मौजूदा समय में यह सुविधा कुछ ही बैंकों में उपलब्ध है।
क्या है कार्डलेस कैश निकासी? (What is Cardless Cash Withdrawal)
कार्डलेस कैश निकासी सुविधा के तहत बैंक ग्राहकों को एटीएम से पैसे निकालते समय अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सुविधा वर्तमान में विभिन्न बैंकों में उपलब्ध है। इसे कोविड -19 महामारी (Coronavirus) के मद्देनजर पेश किया गया था।
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RBI Monetary Policy Meeting 2022 announcements
भारतीय स्टेट बैंक (SBI), आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित विभिन्न बैंकों के कार्डधारक अपने फोन के माध्यम से अपने डेबिट कार्ड के बिना भी कैश निकाल सकते हैं। इसके लिए कार्डधारक को ज्यादातर मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करना पड़ता है।
क्या क्रेडिट-डेविट कार्ड मिलना बंद हो जाएगा?
आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करना बंद नहीं होगा क्योंकि उनका कई और जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। उनका इस्तेमाल सिर्फ कैश निकालने ही नहीं, बल्कि किसी रेस्तरां, दुकान या किसी अन्य देश में भुगतान के लिए भी किया जाता है। इसलिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी रहेंगे।
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धोखाधड़ी पर लगेगा लगाम
इससे फर्जी लेनदेन को रोका जा सकेगा। इससे क्लोनिंग और कार्ड स्कीमिंग जैसे खतरों को कम किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित विभिन्न बैंकों के कार्डधारक अपने फोन के माध्यम से अपने डेबिट कार्ड के बिना भी कैश निकाल सकते हैं। इसके लिए कार्डधारक को ज्यादातर मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करना पड़ता है।
एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस सिस्टम एटीएम धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जाएगी। कार्डलेस कैश निकासी के लिए यूपीआई सुविधा का उपयोग किया जाता है। यह सेवा रिमिटर द्वारा आईएमटी (इंस्टेंट मनी ट्रांसफर) बनाकर संचालित होती है, जो सिर्फ मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। दास ने यह भी कहा कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग यूनिट्स के लिए मूल्य की आवश्यकता को 100 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जो आरबीआई द्वारा विनियमित इकाई है। UPI IMPS के बुनियादी ढांचे पर बनाया गया है।