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दिल्ली सरकार ने डीसीएचएफसी में किया 30 करोड़ रुपए निवेश, 100 करोड़ की हुई कमाई

Updated Jun 25, 2022 | 12:35 IST

Delhi: दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साल 2019-20 और 2020-21 के लिए दिल्ली सरकार के निवेश के एवज में डिवीडेंड के रूप में 7.26 करोड़ रुपए के चैक सौंपा।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (File Photo)

Delhi: दिल्ली को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से दिल्ली सरकार ने पिछले दो साल में 7.26 करोड़ रुपए कमाया है। डीएचसीएफसी के अध्यक्ष ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस लाभ का चेक सौंपा। केजरीवाल सरकार ने अब तक डीएचसीएफसी में 30 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसके एवज में अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है, जो सरकार द्वारा निवेश की गई राशि का तीन गुना है। 

केजरीवाल सरकार ने अब तक डीएचसीएफसी में 30 करोड़ रुपए का किया निवेश

दिल्ली सरकार ने निगम की 96.86 प्रतिशत शेयर के लिए डीसीएचएफसी में 30.26 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अब तक सरकार को निगम से डिवीडेंड के रूप में 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाई हुई हैं, जो सरकार द्वारा निवेश की गई राशि का तीन गुना है। निगम द्वारा पिछले दो वित्तीय वर्षों से 7.26 करोड़ रुपए का डिवीडेंड दिया है। सरकार को 2019-20 और 2020-21 के लिए 3.63 और 3.63 करोड़ रुपए मिला है। डीएचसीएफसी प्रत्येक निवेशक को वार्षिक आधार पर निवेश की गई राशि के 12 फीसदी पर लाभ का भुगतान करता है।

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अब तक 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का किया गया वितरण

दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम दिल्ली में आवास सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से गठित एक शीर्ष निकाय है। दिल्ली में विभिन्न आवास सहकारी समितियां डीसीएचएफसी के सदस्य हैं। ये अपने सदस्य सहकारी समितियों और व्यक्तियों को किफायती ब्याज दरों पर आवास ऋण प्रदान करता है। अब तक 600 करोड़ रुपए से अधिक राशि का वितरण किया जा चुका है। निगम ने कोविड 19 महामारी के दौरान भी सहयोग दिया था और मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की थी।

दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साल 2019-20 और 2020-21 के लिए दिल्ली सरकार के निवेश के एवज में डिवीडेंड के रूप में 7.26 करोड़ रुपए के चैक सौंपा। चेक डीसीएचएफसी के अध्यक्ष राजेश गोयल और प्रबंध निदेशक आर एलिस वाज और निगम के निदेशकों की मौजूदगी में दिया गया।

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