नई दिल्ली। निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भारत की अब तक की सबसे इंटरैक्टिव वित्त मंत्रियों में से एक हैं। वे नियमित रूप से सरकारी नीतियों पर इंडस्ट्री निकायों और व्यवसायों से प्रतिक्रिया लेती रहती हैं। व्यवसायों के अनुरूप वह अपनी नीतियों में संशोधन भी करती हैं। 18 अगस्त को निर्मला सीतारमण 63 साल की हो गई हैं। एक सेल्सवुमन से भारत की वित्त मंत्री बनने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। उनके 63वीं जन्मदिन पर, आइए जानते हैं निर्मला सीतारमण के बारे में कुछ रोचक तथ्य।
मिडिल क्लास परिवार में हुआ था जन्म
निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुरै में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता नारायण सीतारमण रेलवे में काम करते थे और उनकी मां सावित्री सीतारमण एक गृहिणी थीं। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए पूरा किया। फिर उन्होंने साल 1984 में जेएनयू से मास्टर्स की पढ़ाई की। सीतारमण ने इंडो-यूरोपियन टेक्सटाइल ट्रेड पर शोध प्रबंध में PhD की डिग्री भी की है।
निर्मला सीतारमण के तेज कौशल, समर्पण और प्रतिभा के लिए उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया था। सीतारमण के 63वें जन्मदिन पर, आइए जानते हैं वित्त मंत्री के रूप में उनके कुछ प्रमुख फैसलों के बारे में-
बैंकों का मर्जर
वित्त मंत्री ने सरकारी सेक्टर के बैंकों के मर्जर का नेतृत्व किया, जिसे 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ था।
20 लाख करोड़ का राजकोषीय प्रोत्साहन
राष्ट्र को महामारी से निपटने में मदद करने के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मानिर्भर भारत पैकेज (Aatmanirbhar Bharat package) की घोषणा की थी। सीतारमण ने आवंटित राशि को वितरित करने के लिए 12 प्रमुख उपायों की घोषणा की थी।
टैक्स स्लैब में बदलाव
टैक्सपेयर्स को राहत प्रदान करने और टैक्सेशन व्यवस्था को आसान बनाने के लिए, सीतारमण ने अपने कार्यकाल के दौरान सालाना 2.5 लाख रुपये और उससे ज्यादा आय वाले लोगों के लिए टैक्स स्लैब तय किए थे। छूट और कटौती को भी निर्दिष्ट किया गया। एक स्थिर टैक्सेशन व्यवस्था बेहतर संग्रह में मदद करती है और निवेश भी आकर्षित करती है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में भी कटौती की थी।
क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स (Tax on Cryptocurrency)
हालांकि भारत में क्रिप्टो कानून अभी भी प्रतीक्षित है, सीतारमण ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 30 फीसदी टैक्स की घोषणा की। 30 फीसदी टैक्स की दर के बाद, क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को अपनी संपत्ति पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) का भी सामना करना पड़ेगा।