- देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की शुरुआत
- उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे
- चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे
Budget 2022 Highlights in Hindi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश कर चुकी हैं। अब चर्चा इस विषय पर है कि किसे क्या मिला। अगर नौकरीपेशा के नजर से देखें तो उनके हाथ कुछ खास नहीं आया। कहने का अर्थ यह है कि टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया हालांकि टैक्स फाइल करने के दौरान आपसे गलती हुई है तो उसके लिए दो साल का समय मिला है। इन सबके बीच 2022-23 के बजट में कुछ नई पहल की गई है जिसे आम लोगों की जिंदगी थोड़ी सुगम होगी।
बजट पर विश्लेषण
बजट में पहली बार
- बैंकिंग पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सर्विस
- डिजिटल करेंसी
- डिजिटल एजुकेशन
- ई पासपोर्ट
- पेपरलेस ई बिल
- किसानों के लिए डिजिटल सर्विस
- रेलवे में ‘एक स्टेशन-एक उत्पाद’ अवधारणा
- गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि पर ध्यान
- नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम’
- नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम
- 5जी मोबाइल सेवाओं
- पर्वतमाला- राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम
- ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा।
- शहरों में ई वाहनों के लिए लगाए जाएंगे चार्जिंग सेंटर
- ग्रामीण इलाकों में सस्ती ब्रॉडबैंड सेवा दी जाएगी
जीडीपी बढ़ने का मतलब आर्थिक गतिविधि बेहतर
जीडीपी के बढ़ने का मतलब यह होता है कि देश आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में अच्छा काम कर रहा है और सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रही हैं और देश सही दिशा में जा रहा है। अगर जीडीपी सुस्त हो रही है या निगेटिव दायरे में जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की जरुरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके। सरकार के अलावा कारोबारी, स्टॉक मार्केट इनवेस्टर और अलग-अलग नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल सही फैसले करने में करते हैं।
14 सेक्टरों पर खास जोर
आत्मनिर्भर भारत’ विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्टरों में दिए जा रहे उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन पर व्यापक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है जिनमें 60 लाख नए रोजगारों को सृजित करने के साथ-साथ अगले पांच वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्वयन के मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया के स्वामित्व के रणनीतिक हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है।एनआईएनएल (नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड) के रणनीतिक साझेदार का चयन हो चुका है, एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्द ही आने की आशा है और अन्य संबंधित प्रस्ताव भी वर्ष 2022-23 के लिए प्रक्रिया में हैं जिन पर फैसला जल्द से जल्द लिया जाएगा।
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