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मुंबई में 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंची प्रॉपर्टी की बिक्री, 2021 में 1 लाख के पार हुआ पंजीकरण का आंकड़ा

Updated Dec 21, 2021 | 16:45 IST

कम स्टांप शुल्क लाभ के विस्तार के बिना भी संपत्ति पंजीकरण की गति जारी है। इस साल मुंबई में संपत्ति पंजीकरण 10 साल के शिखर पर रहा।

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मुंबई में 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंची प्रॉपर्टी की बिक्री (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • मुंबई में संपत्ति पंजीकरण ने 1 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है।
  • देश के सबसे बड़े संपत्ति बाजार में घर खरीदारों ने संपत्ति हासिल करना जारी रखा।
  • जनवरी से नवंबर की अवधि में एक साल पहले की तुलना में 122 फीसदी बढ़ा संपत्ति पंजीकरण।

नई दिल्ली। रिकॉर्ड कम ब्याज दरों और रियल्टी डेवलपर्स के ऑफर ने देश के सबसे बड़े संपत्ति बाजार मुंबई को अपनी विकास गति को बनाए रखने में मदद की। घर खरीदारों ने संपत्ति हासिल करना जारी रखा। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट में उल्लेख किया कि इस साल मुंबई में संपत्ति पंजीकरण (Property registrations) ने 1 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है, जो 10 साल के शिखर पर है।

फाइनेंशियल डेली ने इंसपेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि नवंबर के त्योहारी महीने में 7,582 से अधिक पंजीकरण देखने के बाद दिसंबर के पहले तीन हफ्तों में मुंबई में 5,553 से अधिक संपत्ति पंजीकरण हुए।

राज्य को प्राप्त हुआ इतना राजस्व
इन संपत्ति लेनदेन पर राज्य को नवंबर में स्टांप शुल्क (stamp duty) से 549 करोड़ रुपये और दिसंबर में 421 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। सितंबर और अक्टूबर दोनों में पंजीकरण गतिविधि ने भी इससे पहले एक नया मासिक शिखर हासिल किया था और अब तक का प्रदर्शन सेंटीमेंट उछाल में निरंतरता का संकेत देता है।

महामारी ने सभी क्षेत्रों से आवास की मांग बढ़ा दी है। होमबॉयर्स को कम ब्याज दरों और हाल ही में स्टांप ड्यूटी में कटौती से प्रोत्साहित किया गया है। बिजनेस डेली ने नारेडको महाराष्ट्र के अध्यक्ष और रनवाल समूह के एमडी संदीप रनवाल का हवाला देते हुए कहा कि होमबॉयर्स को एहसास हुआ कि अचल संपत्ति खरीदने का सबसे अच्छा समय अब ​​​​है और आवास बाजार को गति देने के लिए सरकार को कम दरों और करों के अपने शासन को जारी रखना चाहिए।

नाइट फ्रैंक इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से नवंबर की अवधि के दौरान संपत्ति पंजीकरण एक साल पहले की तुलना में 122 फीसदी अधिक है, जबकि सरकार ने जनवरी और नवंबर 2021 के बीच 5,351 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

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