- अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति आठ साल के उच्च स्तर 7.79 फीसदी पर पहुंच गई।
- अगली एमपीसी की बैठक 6 जून से 8 जून को होगी।
- आरबीआई ने सर्वसम्मति से रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लिया था।
नई दिल्ली। हाल ही में मोदी सरकार ने जनता को बड़ा राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल (Petrol diesel price) पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती का ऐलान किया था। इसके साथ ही गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का भी ऐलान किया था। अब सरकार जल्द ही जनता को एक और राहत दे सकती है। महंगाई को और कम करने के लिए कुछ शॉर्ट चर्म से मध्यम अवधि के उपायों को लागू करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाने के तेल और अन्य प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर सकती है।
सेस में कटौती पर हो रही है चर्चा
ईटी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कुछ इंपोर्ट पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (AIDC) में कटौती पर चर्चा हो रही है। सरकार इन्फ्लेशन मैनेजमेंट का समर्थन करना चाहती है क्योंकि ब्याज दरों में तेज उछाल से आर्थिक सुधार प्रभावित हो सकता है।
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जल्द फैसला संभव
सरकार पेट्रोल और डीजल के बाद क्रूड सनफ्लावर और क्रूड सोयाबीन ऑयल पर 5.5 फीसदी सेस हटा सकती है। वित्त मंत्रालय का सेस हटाने पर विचार है। देखें ये खास वीडियो-
महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, मंत्रालय के मुख्यालय और प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते महंगाई को नियंत्रित करने के लिए चर्चा की थी। इस संदर्भ में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, 'मुद्रास्फीति को 60 से 70 आधार अंकों (शॉर्ट से मध्यम अवधि में) तक कम करने का उद्देश्य है।