- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए डीबीयू का ऐलान किया था।
- भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने पर देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित होंगे।
- डिजिटल बैंक इकाइयों के जरिए डिजिटल बैंकिंग के लाभों को देश के कोने- कोने तक पहुंचाया जाएगा।
नई दिल्ली। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) बड़ा तोहफा दे सकते हैं। पीएम मोदी देश भर में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBU) को लॉन्च कर सकते हैं। ये यूनिट्स पूरी तरह से पेपरलेस होंगी और ग्राहकों के लिए डिजिटल फाइनेंशियल लिट्रेसी सेंटर के रूप में काम करेंगी।
केंद्रीय बैंक ने जारी किए थे दिशानिर्देश
अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंक इकाइयों (डीबीयू) के परिचालन को आसान बनाने के लिए अप्रैल में व्यापक दिशानिर्देश भी जारी किए थे। 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित करने का ऐलान बजट 2022-23 में किया गया था। केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को डीबीयू खोलने के लिए हरी झंडी दी थी।
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इस संदर्भ में एक एग्जिक्यूटिव ने ईटी को बताया कि, 'इन स्पेशलाइज्ड यूनिट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और मैनपावर के लिए सभी 75 जिलों को फाइनल कर दिया गया है।'
जुलाई 2022 तक शुरू हो सकती हैं यूनिट्स
मामले में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने एक बयान में कहा कि, 'इसके लिए लेह, श्रीनगर, लक्षद्वीप, आइजोल, कोटा, नैनीताल और लखनऊ सहित अन्य जिलों की पहचान की गई। इसके लिए सभी सरकारी, 10 प्राइवेट सेक्टर के बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जुलाई 2022 तक इन इकाइयों को शुरू करने के लिए काम शुरू कर दिया है।'
उल्लेखनीय है कि डीबीयू के गठन का खाका तैयार करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया था। इस समिति में भारतीय रिजर्व बैंक, चुनिंदा बैंक और आईबीए के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। समिति के अध्यक्ष केंद्रीय बैंक के वित्तीय प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी थे। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हर एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लोन और डिपॉजिट के संदर्भ में कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंक प्रोडक्ट्स और सेवाओं की पेशकश करनी होगी।