देशभर में गरीब व मजदूर वर्ग के लोगों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने वाले योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून से लागू कर दी गई है। हाल ही में पिछले महीने ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में अपने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी थी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड धारक देश के 20 राज्यों के किसी भी राशन दुकान से अपने कोटे का अनाज से सकते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत देशभर के 81 करोड़ लोगों का नाम रियायत दामों पर खाद्य सामग्री खरीदने के लिए पंजीकृत हैं। इसमें टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के फेयर प्राइस शॉप पर 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अन्य मोटा अनाज दिए जाते हैं। इसमें वर्तमान में 23 करोड़ राशन कार्ड अब तक 80 करोड़ लाभार्थी परिवार को बांटे गए हैं।
दूसरे राज्य में भी होगा मान्य
वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण करोड़ों की संख्या गरीब मजदूर व श्रमिक शहरों से गांवों की तरफ लौट आए हैं। जिसके कारण अब उनके सामने रोजगार की समस्या तो खड़ी हो ही गई है उनके सामने खाने तक की समस्या आ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया। यह योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है जिसके मुताबिक आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर भी एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे राज्य जाने पर ना ही राशन कार्ड का नंबर बदलेगा और ही राशन कार्ड।
भ्रष्टाचार में आएगी कमी
इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी किया जाएगा जिसमें पहले दो अंक राज्य कोड होंगे। सरकार का मानना है कि इससे राशन कार्ड में होने वाली धांधली और भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलेगी और मजदूरों को ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत अब देश के किसी भी राज्य में रहने पर अब नागरिक वहां के पीडीएस दुकान से राशन खरीद सकता है। इसके तहत पहले जन वितरण प्रणाली के लाभार्थियों तो चिन्हित किया जाएगा इसके बाद उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रिक प्वाइंट ऑफ सेल की मदद से उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
इन राज्यों में नहीं हुआ है लागू
इस योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगवाई गई हैं जिसके बाद उन्हें इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल 20 राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है। दिल्ली, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लद्दाख में इस योजान की शुरुआत नहीं की गई है। आंध्र प्रदेश ,गुजरात ,कर्नाटक ,राजस्थान, हरियाणा ,झारखण्ड ,केरल ,त्रिपुरा तेलंगाना ,महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव समेत 20 राज्यों के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
इस योजना के लागू हो जाने पर गरीब देश के किसी भी कोने पर राशन कार्ड की मदद से कम दाम पर राशन खरीद सकते हैं। पहले ऐसी प्रक्रिया नहीं थी पहले जिस जिले का आपका राशन कार्ड होता था वहीं से आप राशन खरीद सकते थे लेकिन अब आप उसी राशन कार्ड से दूसरे राज्य से भी अनाज खरीद सकते हैं। किसी भी पीडीएस दुकान से बड़ी ही पारदर्शिता के साथ अनाज की खरीदारी की जा सकती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों को मिलेगा।