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24 Hour Water Supply: चंडीगढ़ में मिलेगी 24 घंटे पानी की सप्लाई, पर लोगों की जेब पर पड़ेगा दोगुना असर

Updated Apr 02, 2022 | 16:31 IST

24 Hour Water Supply: चंडीगढ़ नगर निगम शहर में 24 घटें पानी सप्‍लाई के लिए 590 करोड़ का प्रोजेक्‍ट शुरू करने जा रहा है। लोगों को वर्ष 2027 से यह सुविधा मिलने लगेगी। हालांकि इसके बाद एकबार फिर से पानी के रेट दोगुने हो जाएंगे।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
24 घंटे पानी की सप्लाई की खुशी के साथ दोगुने रेट का गम
मुख्य बातें
  • चंडीगढ़ में वर्ष 2027 से मिलेगा 24 घंटे पानी सुविधा
  • नगर निगम प्रोजेक्‍ट पर खर्च करेगा 590 करोड़ रुपये
  • इस सुविधा के बदले लोगों को देना होगा अधिक पैसे

24 Hour Water Supply: चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से पानी की नई दरें लागू हो गई हैं। करीब ढाई गुना बढ़े पानी के रेट ने सीधे आम आदमी के जेब पर अटैक किया है। नए नियम के अनुसार अब प्रतिवर्ष इस शहर में पानी के दाम में 5 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी अपने आप हो जाएगी। नई दरों के साथ प्रशासन शहरवासियों को पानी की 24 घंटे सप्‍लाई भी देने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत साल 2027 से पूरे शहर में 24 घंटे पानी सप्‍लाई शुरू हो जाएगी। हालांकि यह सुविधा लेने के लिए लोगों को अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। यह सुविधा शुरू होने पर पानी के रेट फिर से डेढ़ से ढाई गुना बढ़ जाएंगे।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्‍ट के लिए लोन लिया जाएगा, जिसके किश्‍तों का भुगतान रेट बढ़ाकर ही किया जा सकता है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि लोग भले ही 1 अप्रैल से बढ़े हुए रेट का विरोध कर रहे हों, लेकिन उन्‍हें पता होना चाहिए कि रेट बढ़नें के बाद भी नगर निगम को करोड़ों में घाटा होगा।

24 घंटे पानी सप्‍लाई की सुविधा पर खर्च होंगे 590 करोड़ रुपये

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर को 24 घंटे पानी सप्‍लाई की सुविधा देने के प्रोजेक्‍ट पर करीब 590 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। प्रोजेक्‍ट के तहत कजौली वाटर व‌र्क्स के पहले और दूसरे फेज की लाइनों को बदलने का काम भी होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम को 98 करोड़ रुपये की ग्रांट भी मिल रही है। वहीं करीब 406 करोड़ 70 लाख 80 हजार रुपये का कर्ज मिलना है। 

केंद्र की तरफ से मिलेगी निगम को राशि

इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जिस कंपनी को टेंडर दिया जाएगा वह कंपनी ही 15 साल तक इस प्रोजेक्ट का संचालन और रखरखाव करेगी। नगर निगम को यह राशि केंद्र सरकार से मिलेगी। नगर निगम को कर्ज की यह रकम 15 साल के किस्‍तों में लौटानी होगी। वहीं 2027 तक निगम को बिना किसी ब्याज के रुपये चुकाने हैं।