- हरियाणा सरकार ने 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को बांटे टैब।
- इसके लिए प्रदेश सरकार ने खर्च किया 650 करोड़ रुपये।
- टैब की खरीद के लिए आईटी सेल का किया गया था गठन।
हरियाणा सरकार शिक्षा में सुधार के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक बुनियादी ढ़ाचे में सुधार करने के साथ ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं 12वीं के छात्रों को टैब वितरित किया है। साथ ही छात्रों को हर दिन दो जीबी इंटरनेट मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए खट्टर सरकार ने करीब 650 करोड़ रुपये खर्च किया है। इस बात की जानकारी प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने विधानसभा सत्र में दिया। उन्होंने बताया कि 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैब वितरित करने के लिए 5 लाख टैब खरीदे गए थे, इसके लिए कुल 650 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने खर्च किया है। इस टैब की इंटरनल मेमोरी 32 जीबी और एक्सेस रैम 2 जीबी है।
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डेटा सिम की खरीद पर 47 करोड़ रुपये खर्च
उच्च कक्षाओं के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले पर्सनलाइज्ड और एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर की खरीद की गई थी। इसके अलावा डेटा सिम की खरीद पर 47 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि, प्रतिदिन छात्रों को 2 जीबी डाटा मुफ्ट दिया जा रहा है। इस दौरान जब निर्दलीय विधायक बलराज कुंडु ने टैब की खरीद को लेकर प्रश्न किया तो, उन्होंने बताया कि टैब की खरीद के लिए टेंडर आपूर्ती और निपटान निदेशालय, हरियाणा सरकार की ओर से जारी किया गया था। साथ ही टैबलेट की खरीद से पहले विभिन्न कंपनियों के साथ पारदर्शी तरीके से मीटिंग किया गया था।
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आईटी सेल का किया गया था गठन
शिक्षा मंत्री ने बताया कि टैबलेट की खरीद के लिए हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के आईटी सेल के तकीनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और प्रोगामर्स शामिल थे। साथ ही शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि, टैब में पर्सनलाइज्ड एंड एडेप्टिव लर्निंग (पीपीएल) सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाया है। कुंडु द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कंवर पाल ने बताया कि टैबलेट में इनबिल्ट मैकेनिज्म नामक एक सॉफ्टवेयर है जो, इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकता है।
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डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र जो स्मार्टफोन ना होने के कारण डिजिटल क्लास में शामिल नहीं हो पा रहे उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाना है। बता दें टैबलेट का वितरण प्रदेश सरकार द्वारा जून के महीने में किया गया था।