- नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग की तिथियां नहीं हुई घोषित
- रेजिडेंट डॉक्टरों ने दिया इस्तीफे की धमकी
- दो लाख छात्र कर रहे हैं इंतजार, 25 अक्टूबर को होनी थी काउंसलिंग
NEET PG Counselling Date: फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) के अनुसार, NEET-PG काउंसलिंग में देरी का विरोध करते हुए, देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने सरकार द्वारा मामले में तेजी लाने में विफल रहने पर सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है। काउंसलिंग शेड्यूल में लगातार हो रही देरी और सरकार के कथित 'फर्जी वादों' के चलते रेजिडेंट डॉक्टरों ने जल्द से जल्द काउंसलिंग शेड्यूल की मांग उठाकर अपनी हड़ताल जारी रखी हुई है।
क्यों रुकी है नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग
सुप्रीम कोर्ट ने neet pg 2021 counseling पर तब तक के लिए रोक लगा दी थी जब तक कि अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मिलने के मामले का हल नहीं निकल जाता। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन देते हुए कहा था कि जब तक अखिल भारतीय कोटा की सीटों में ओबीसी को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले का हल नहीं हो जाता, NEET PG 2021 counseling शुरू नहीं करवाई जाएगी।
पिछले माह हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से समान आय मानदंड अपनाने की वजह पूछी थी। कोर्ट ने पूछा था क्या केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए तय की गई 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय की सीमा में कोई संशोधन करना चाहती है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को neet pg 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को दिए गए आरक्षण से जुड़ी पात्रता को भी स्पष्ट करने को कहा था।
दो लाख छात्रों को है इंतजार
देशभर के करीब दो लाख छात्र neet pg counseling के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे के सुलझते ही काउंसलिंग की प्रकिया को शुरू किया जाएगा।
देश भर के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में पीजी कोर्सेस में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली neet pg 2021 counseling की प्रक्रिया लगभग एक माह से अटकी है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा neet pg 2021 परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों के लिए ऑल इंडिया कोटे (AIQ) की 50 फीसदी सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग के प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2021 से शुरू की जानी थी।
दूसरी लहर के कारण देरी के बाद, NEET 2021 मई के बजाय सितंबर में आयोजित की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में बनाए गए ईडब्ल्यूएस कोटे से जुड़े मामले लंबित होने के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया अटकी हुई है।
FORDA के अध्यक्ष डॉ मनीष कुमार ने कहा, केंद्र सरकार को कोटा के मानदंड पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यही वजह है कि कोर्ट केस में इतना समय लग रहा है। हमारे विरोध के बावजूद, मामले में तेजी लाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं हुआ है।